रांची: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह भाजपा विधायक ने कुशासन और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखा है. श्री सिंह की ओर से लिखे गये तीन पन्नों के पत्र में कई गड़बड़ियों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया है.
कहा गया है कि राज्य में एक मंत्री पुत्र सरकार के कई विभाग चला रहे हैं. इससे उनकी और उनके बिल्डर एवं अन्य मित्रों को लाभ हो रहा है. उन्होंने विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआइ जांच कराने की मांग की है. वहीं पत्र में खूंटी समेत राज्य के अनेक जिलों में माओवाद समस्या का उल्लेख किया गया है.
खूंटी में हो रही हत्याओं की चर्चा भी है. मंत्री द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गयी है. बालू घाट नीलामी के संबंध में जांच की मांग की गयी है. श्री सिंह ने पत्र में लिखा है कि खुलेआम झारखंड के दो सौ से अधिक बच्चों को केरल भेज दिया गया पर अधिकारी कोई कदम नहीं उठा सके.
पत्र में उठाये गये सवाल
क्या कारण है कि सीएम आवास के समीप पुलिस वाले ट्रक वालों से 10-10 रुपये वसूलते हैं?
पुलिस कर्मियों द्वारा वसूली गयी राशि पुलिस और प्रशासन के महकमे में कहां-कहां तक पहुंचता है?
राज्य के पुलिस थाने और ट्रैफिक पुलिस की चौकियों की किस तरह नीलामी होती है?
रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार और दलाली की बातें आपने खुलेआम कबूल की थी. इस मामले में क्या कार्रवाई हुई?
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के साथ उनके ड्राइवर तक जमीन की दलाली कर रहे हैं और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं.
राज्य में माओवाद चरम पर है. अखिर क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही?
मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की ओर से लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप पर क्यों चुप्पी साध रखी गयी है?
त्न बालू ठेकों में अवैध ढंग से चहेतों के पक्ष में की गयी नीलामी में किसे दोषी पाया गया? क्या कार्रवाई की गयी?
कोयला, लोहा और अन्य खनिजों की तस्करी एवं अवैध खनन में तस्करों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है?
आपके नाक के नीचे मंत्री पुत्र खुलेआम सरकार के कई विभाग चला रहे हैं. इसकी सीबीआइ से जांच क्यों नहीं करायी जा रही?
राज्य के दो सौ बच्चों को केरल भेज दिया गया. मानव तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?
