रांची: निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की सारी कवायद फाइलों में सिमट कर रह गयी है. शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने 13 मई को राजधानी के निजी स्कूलों के प्राचार्यो के साथ बैठक की थी. बैठक में स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से शुल्क बढ़ोतरी, वर्ष में 210 दिन बस परिचालन व 365 दिन का किराया लेने समेत अन्य मामलों को लेकर कमेटी गठन का निर्णय लिया गया था. बैठक में कहा गया था कि निजी स्कूल मनमानी तरीके से शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगे.
शुल्क बढ़ोतरी के लिए स्कूलों को सरकार से अनुमति लेनी होगी. रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने को कहा गया था. इसमें वित्त विभाग के पदाधिकारी, रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी व अभिभावक संघ के एक प्रतिनिधि भी शामिल करने को कहा गया था. बैठक के 20 दिन बाद भी कमेटी का गठन नहीं हुआ. कमेटी को स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस व बच्चों की दी जा रही सुविधा के बारे में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था. स्कूलों को कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा गया था.
स्कूलों को नहीं मिला निर्देश: बैठक में कई मामलों पर सहमति बनी थी. इस संबंध में स्कूलों को निर्देश भी मिलना था. लेकिन स्कूलों को विभाग की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला. स्कूलों में बसों में ओवरलोडिंग नहीं करने को कहा गया था. पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने को कहा गया था. इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.
इनमें होनी थी कार्रवाई
स्कूलों में री-एडमिशन शुल्क लेने
किताब-कॉपी में कमीशन लेने
निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं होना
210 दिन बस चला कर 365 दिन का किराया लेना
प्रति वर्ष विकास और अन्य तरह के शुल्क लेना
बैठक की प्रोसीडिंग तैयार कर ली गयी है. सभी जिलों के उपायुक्त को इसकी कॉपी भेजी जा रही है. स्कूलों को भी इसकी कॉपी जल्द भेज दी जायेगी. शुल्क निर्धारण को लेकर कमेटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है. स्कूलों को शुल्क बढ़ोतरी के पूर्व कमेटी के समक्ष आवेदन देना होगा. कमेटी की स्वीकृति के बाद ही स्कूल शुल्क बढ़ोतरी कर सकेंगे. कमेटी पूर्व से ली जा रही शुल्क की भी समीक्षा करेगी.
गीताश्री उरांव, शिक्षा मंत्री
