चार वर्ष से रुके हैं लावालौंग प्रखंड की कई सड़कों के निर्माण कार्य
दीनबंधु
चतरा : लावालौंग प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से तहत बनने वाली कई सड़कों का निर्माण तीन-चार वर्ष से बंद है़ सड़कों पर बोल्डर निकल आने के कारण लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है़ बोल्डर निकल आने के कारण वाहन नहीं चल रहे हैं़ इससे लोगों को कोसों पैदल चलना पड़ रहा है़ बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी काफी परेशानी हो रही है़ प्रखंड के 50 से अधिक गांव के लोगों को सड़क नहीं रहने के कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही.
वन विभाग ने लगायी रोक : वन विभाग ने वन्य प्राणी आश्रयाणी क्षेत्र बता कर पक्की सड़क बनाने पर रोक लगा दी है़ साथ ही संवेदक के बिना अनुमति के कार्य नहीं करने को कहा है. जबरन कार्य करने पर एफआइआर दर्ज करने की चेतावनी दी है़.
कौन-कौन सड़क का काम रुका है : कल्याण-हेडुम पथ, लावालौंग बजरंग बली मंदिर से कदहे पथ, सिलदाग-नावाडीह पथ, कोची-कल्याणपुर पथ, मंधनिया-सेहदा पथ के अलावा कई और पथ हैं, जिनका निर्माण रुका हुआ है़ उक्त पथों का निर्माण गुप्ता एंड कंपनी द्वारा कराया जा रहा है़.
सड़क के लिए ग्रामीणों ने अपने घर तोड़े : कोलकोले-बनवार पथ का निर्माण पांच वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था़ सड़क के लिए भुसाढ गांव के करीब 25 ग्रामीणों ने अपने-अपने घर तोड़े. इसके बाद भी उनका सपना साकार नहीं हुआ़ सड़क का निर्माण बादल कंट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है़ संवेदक द्वारा सुरक्षित राशि का फरजी चेक जमा करने के कारण चार वर्ष पूर्व मामला न्यायालय जा पहुंचा़ तब से पथ का निर्माण बंद पड़ा है़.
वन विभाग का एनओसी चाहिए : संवेदक जयनारायण गुप्ता ने कहा कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया जारी है़ बहुत जल्द अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने की संभावना है़ अनुमति मिलते ही सड़क का निर्माण प्रारंभ कर दिया जायेगा़.
एक माह के अंदर काम शुरू होगा : डीसी अमित कुमार ने बताया कि वन विभाग के क्लियरेंस की प्रक्रिया एक माह के अंदर पूरी कर ली जायेगी़ इसके बाद सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा़ ग्राम वन अधिकार, अनुमंडल वन अधिकार व जिला वन अधिकार समिति से अनुमोदन करा कर वन विभाग से क्लियरेंस कराया जायेगा़.
