-संजय-
रांचीः गरीबों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करानेवाली मुख्यमंत्री दाल-भात योजना अप्रैल से बंद है. इस योजना के तहत गरीबों को पांच रुपये में भोजन मिलता था. राज्य के करीब 22.16 लाख लोगों (खास कर गरीबों) को प्रतिदिन सस्ते में भोजन उपलब्ध होता था. पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद केंद्र ने इस योजना के लिए चावल का आवंटन बंद कर दिया है.
योजना के लिए केंद्र ओपेन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत चावल उपलब्ध कराता है. बड़ी सब्सिडी के साथ यह चावल 1830 रुपये प्रति क्विटंल की दर से राज्य को मिलता था. इस साल सात करोड़ रुपये का बजट था. अब यह चावल रिलीज न होने से समस्या हो गयी है. खाद्य आपूर्ति विभाग से मिली सूचना के अनुसार, विभागीय सचिव ने इस संबंध में केंद्र को चिट्ठी लिखी है. पर इसका कोई जवाब नहीं आया है. कुछ दिनों पूर्व रांची आये केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रलय के एक अधिकारी ने संकेत दिया था कि इस योजना के लिए अब चावल उपलब्ध कराने की संभावना नहीं है.
क्या कहते हैं संचालक
मार्च से दाल-भात केंद्र बंद है. अब तक चावल नहीं मिला है. इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन व सरकार को भी दी गयी है. अभी तक कुछ नहीं हुआ है.
– दीपक, केंद्र संचालक
आवंटन नहीं मिलने की वजह से केंद्र बंद हैं. इसकी सूचना उपायुक्त को दी गयी है. आवंटन के लिए सरकार से लगातार पत्र भेजा जा रहा है.
– अशोक कुमार सिंह, एसओआर, रांची
झारखंड : 22.14 लाख गरीबों का छिना निवाला
चावल का आवंटन अप्रैल से बंद
क्यों नहीं मिल रहा
बताया जाता है कि जुलाई से राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होना है. इसके लिए राज्य को तैयारी करने को कहा गया. इधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अंत्योदय या दूसरी योजनाओं से भी इस योजना के लिए चावल लेने की कोई गुंजाइश नहीं है. अंत्योदय या दूसरी योजनाओं में अतिरिक्त चावल नहीं मिलता, इस कारण वे लाचार हैं.
‘‘केंद्र को लिखी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला है. सोमवार को फिर रिमाइंडर भेजेंगे. देखते हैं, क्या होता है. किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे भी सोचा जायेगा.
डॉ प्रदीप कुमार, सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग
रांची में हैं 28 केंद्र
कहां-कहां केंद्र : टाउन हॉल, सदर अस्पताल, धुर्वा, बिरसा चौक, एजी मोड़, खादगढ़ा बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड, बरियातू रिम्स, आइटीआइ बस स्टैंड, बूटी मोड़ के अलावा हर प्रखंड के मुख्यालय में
