रांची़ : जेपीएससी मेधा घोटाले की जांच फिर से तेज होगी. इसकी कवायद जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है. इस मामले में फिलवक्त जेपीएससी के तत्कालीन सदस्य राधागोविंद नागेश होटवार जेल में बंद हैं.
गोविंद ने 10 नवंबर 2017 को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में सरेंडर किया था. जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एक और दो के अलावा लेक्चरर और शिक्षक नियुक्ति घोटाले में हुई अनियमितता को लेकर नागेश को नामजद किया गया था. इस मामले में तत्कालीन चेयरमैन दिलीप प्रसाद, सदस्य गोपाल प्रसाद, शांति देवी आैर एलिस उषा रानी सहित करीब 30 अन्य आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं.
2012 में शुरू हुई थी सीबीआइ जांच :
परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता के मद्देनजर जून 2012 में हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. बाद में इन परीक्षाओं में सफल रहे अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट के अादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर 7 अगस्त 2012 को स्टे करा लिया था. लेकिन मामले के याचिकाकर्ता बुद्धदेव उरांव ने 11 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर उक्त आदेश की चुनौती दी. हस्तक्षेप याचिका पर राज्य सरकार ने भी सहमति जतायी. इसके बाद कोर्ट ने फिर से सीबीआइ को जेपीएससी मेधा घोटाले की जांच का आदेश दिया.
एजेंसी मामले की जांच शुरू कर चुकी है. इन परीक्षाओं की होगी जांच : प्रथम जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के 64 पद, दूसरी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के 172 पद, तीसरी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विश्वविद्यालय व्याख्याता नियुक्ति परीक्षा के 750 पद, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता नियुक्ति के 335 पद, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 9735 पद, चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा के 1070 पद, डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्ति परीक्षा के 02 पद, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी परीक्षा के 325 पद, बाजार पर्यवेक्षक परीक्षा के 53 पद, राजकीय फार्मेसी संस्थान लेक्चरर नियुक्ति के 07 पद के लिए हुई परीक्षा की जांच होगी.
