रांची: झारखंड में तीसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली टैरिफ निर्धारित करने की दिशा में काम करेगा. आचार संहिता की वजह से बिजली बोर्ड, टाटा पावर, जुस्को व टीवीएनएल का टैरिफ निर्धारण नहीं हो सका था. आयोग के सदस्य सुनील वर्मा ने बताया कि मतदान समाप्त होने के बाद आयोग से अनुमति ली जायेगी. इसके बाद जन सुनवाई की जायेगी. एक से दो माह में नये टैरिफ की घोषणा कर दी जायेगी.
2012 से लंबित है टैरिफ
गौरतलब है कि जेएसइबी का टैरिफ वर्ष 2012 से ही लंबित है. आयोग में सदस्य न होने की वजह से टैरिफ का निर्धारण नहीं हो पा रहा था. इस समय आयोग में दो सदस्य हैं. बिजली बोर्ड का बंटवारा भी जनवरी माह में हो चुका है. आयोग ने बंटवारे के बाद बनी नयी कंपनियों को अलग-अलग टैरिफ प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है. ब्करीब 20 से 30 फीसदी तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है. जिस पर जनसुनवाई होगी.
सचिव की नियुक्ति नहीं
आयोग में सचिव का पद रिक्त है. आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाया गया था. पर आचार संहिता की वजह से नियुक्ति नहीं हो सकी है.
