रांची: पहाड़िया बटालियन (विशिष्ट इंडिया बटालियन) के जिन जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नियुक्ति पत्र दिलवाया गया था, उन जवानों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिल रहा है. पहाड़िया बटालियन-एक (खूंटी) के जवानों को अप्रैल माह से और पहाड़िया बटालियन-दो (दुमका) के जवानों को मार्च माह से वेतन नहीं मिल रहा है. वेतन नहीं मिलने की वजह जवानों का परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (प्रान) नहीं बनना बताया जाता है. इन दोनों बटालियन के लिए 1017 जवानों की नियुक्ति जनवरी में हुई थी.
पांच से 10 जनवरी के बीच सभी जवानों ने योगदान कर लिया था. इसके बाद जवानों को फरवरी में आयोजित मोमेंटम झारखंड में ड्यूटी में लगाया गया. छह अप्रैल को साहेबगंज में आयोजित इन्हीं जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नियुक्ति पत्र दिलवाया गया था. पहाड़िया बटालियन-एक के जवान जैप-चार (बोकारो) और पहाड़िया बटालियन-दो के जवान जैप-तीन (गोविंदपुर, धनबाद) में ट्रेनिंग ले रहे हैं.
वेतन नहीं मिलने के बाबत पूछे जाने पर पहाड़िया बटालियन-दो के प्रभारी कमांडेंट (दुमका के एसपी) कन्हैया मयूर पटेल ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि कुछ जवानों को वेतन नहीं मिल पाया है, क्योंकि उनका परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर नहीं बन पाया है. हालांकि एसपी यह नहीं बता सकें कि कितने जवानों को वेतन मिल रहा है और कितने को नहीं. इस बटालियन में 550 जवान हैं. सूत्रों के मुताबिक अधिकांश जवानों का परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर नहीं बना है, जिसकी वजह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है. पहाड़िया बटालियन-एक के प्रभारी कमांडेंट (खूंटी के एसपी) अश्विनी कुमार सिन्हा ने भी स्वीकार किया कि कुछ जवानों को वेतन नहीं मिल रहा है. उन्होंने बताया कि कुल 467 जवानों में से 205 जवान को वेतन नहीं मिल रहा है. 165 जवानों का परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर बन गया है, जिन्हें वेतन मिल रहा है. 40 जवानों का परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर बन कर आ गया है. अब उन्हें वेतन मिलने लगेगा.
जिलों के चार हजार जवानों को भी दो माह से वेतन नहीं: जिलों के करीब चार हजार नवनियुक्त जवानों को भी पिछले एक व दो माह से वेतन नहीं मिल रहा है. सिर्फ सिमडेगा व गुमला जिला में नवनियुक्त जवानों को वेतन मिल रहा है. रामगढ़ जिला में टीएमपी नंबर जेनरेट कर 64 जवानों को वेतन दिया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट जारी किये जाने के बाद विभिन्न जिलों में करीब 400 सिपाहियों ने अप्रैल, मई व जून माह में योगदान दिया है. इन जवानों को भी वेतन नहीं मिल रहा है.
ईद के बाद 27 जून को मिला वेतन: सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी कर्मचारियों को ईद से पहले वेतन देने का फैसला लिया था. वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों को 24 जून तक वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों को 27 जून को वेतन मिला.
क्या है परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर: केंद्र व राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर का कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया है. कार्ड 12 अंक का होता है. जिसे नेशनल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाता है. इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी संचालित करता है.
