दक्षिणी एमसीडी में सड़क किनारे दुकान-फूड कोर्ट का लाइसेंस देना भाजपा का भ्रष्टाचार का स्कीम : AAP

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासित दक्षिण एमसीडी ने सड़क किनारे रेस्टोरेंट-फूड कोर्ट खोलने के लिए स्थायी लाइसेंस देने की योजना पास की है. यह योजना पुराने वेंडरों और दिल्लीवासियों के खिलाफ है. दिल्ली में इस योजना से बड़े पैमाने पर अराजकता पैदा हो जायेगी. सड़कों पर बैठे पुराने लोगों को अभी तक वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिली है, जबकि इस पॉलिसी से नये दुकानदार और तैयार हो जायेंगे.

उन्होंने कहा कि योजना में नियम है कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए लाइसेंस स्थानीय पार्षद से लेना होगा. भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पार्षदों को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार की नयी स्कीम लेकर आये हैं. आरडब्ल्यूए के लोगों को पॉलिसी के संबंध में पता ही नहीं है. आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भाजपा तुरंत इस योजना को वापस ले.

आप प्रवक्ता भारद्वाज ने कहा कि सभी पार्षदों में चर्चा जोरों पर है कि नगर निगमों से भाजपा की विदाई तय है. इससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की है कि भाजपा पिछली बार की तरह इस बार भी अपने सभी मौजूदा पार्षदों की टिकट काटने वाली है. हर जगह नये उम्मीदवार तैयार किये जा रहे हैं. पहले सोचा गया था कि इसकी वजह से नगर निगम में भ्रष्टाचार कम होगा लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत भ्रष्टाचार और बढ़ गया है. सीबीआई ने कल ही इनके विभाग में छापा मारा है.

भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अंदर सभी लोग जानते हैं कि जगह-जगह ट्रैफिक जाम की परेशानी है. दिल्ली में जगह-जगह पर नयी गैर-आधिकारिक दुकानें खुलती जा रही हैं. उनको पार्षदों और नगर निगम का संरक्षण है. अब ये लोग एक नयी स्कीम लेकर आये हैं. दक्षिणी नगर निगम ने कल अपने हाउस की बैठक में पॉलिसी पास की है. नयी पॉलिसी कहती है कि सड़क के किनारे रेस्टोरेंट, फूड ट्रक सहित अन्य तरीके से खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए स्थाई लाइसेंस दिये जायेंगे.

निगम चुनाव में हार निश्चित जानकर भाजपा सड़कों और निगम की जो जमीन बची हुई है वहां पर स्थाई रूप से रेस्टोरेंट्स बनाने की तैयारी कर रही है. इसके अंदर एक और शर्त रख दी है कि जहां पर भी रेस्टोरेंट्स खुलेगा उसका लाइसेंस वहां के पार्षद से लिया जायेगा. वहां का पार्षद बतायेगा कि किसको लाइसेंस देना है और किसको नहीं देना है. इससे जाहिर होता है कि नगर निगम, सीधा सीधा पार्षद को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार की नयी स्कीम लेकर आया है.

भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट एक कानून बनाया था. जिसके अंदर बीसों सालों से जो वेंडर सड़कों के किनारों पर बैठे हैं, उनका सर्वे कर पहचान करनी थी. स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो लोग आते हैं और योग्य हैं उनको वेंडिंग जोन के अंदर दुकानें देनी थी. भाजपा अगर नयी हजारों दुकानें-रेस्टोरेंट्स दिल्ली की सड़कों पर खोल देगी तो ये लोग भी उन्हीं वेंडिंग जोन के अंदर दुकानें मांगेंगे. इस पॉलिसी से नये दुकानदार और तैयार हो जायेंगे. यह आम जनता, यातायात और गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए ना सिर्फ एक नया सर दर्द होगा बल्कि जो पुराने बैठे हुए हैं उनके लिए भी परेशानी खड़ी करेगा.

उन्होंने कहा कि मैं ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, पंचशील सहित अन्य आरडब्ल्यूए के लोगों से बातचीत कर रहा था. आरडब्ल्यूए के लोग इस पॉलिसी को लेकर खुद हैरान हैं, उन लोगों को इसके संबंध में पता ही नहीं है. भाजपा से हम जानना चाहते हैं कि क्या आरडब्लूए, स्थानीय लोगों से किसी भी तरीके का उन्होंने सलाह मशवरा किया है? आप उनके घरों के बाहर रेस्टोरेंट्स खोल देंगे. उनकी सड़कों-कॉलोनियों में आप स्थायी रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहे हैं. क्या आपने इसके लिए उनसे सलाह मशवरा किया है. भाजपा और नगर निगम इसके बारे में लोगों को जानकारी दें. हमारी मांग है कि इस प्रपोजल को तुरंत रोका जाए.

Posted By: Amlesh Nandan.