तीन प्रधानाध्यापक निलंबित, पांच की हो रही जांच
हाजीपुर : विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही. जिले के विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान सरकारी मध्याह्न भोजन योजना में लापरवाही पायी गयी. बीते वर्ष जिले के 33 विद्यालयों पर गाज गिरी. इन 33 विद्यालयों पर मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया. वहीं आठ विद्यालयों पर गंभीर आरोप के मद्देनजर एक-एक लाख से अधिक रुपये का जुर्माना लगाया गया है व उनके प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई का आदेश जारी हुआ. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ललन प्रसाद सिंह ने बताया कि इन आठ विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई करते हुए तीन को निलंबित कर दिया गया है और बाकी पांच प्रधानाध्यापकों का मामला नियम संगत कठोर कार्रवाई के लिए विचाराधीन है.
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालयों में औचक निरीक्षण के दौरान कई प्रकार की अनियमितता मिली. कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता अत्यंत निम्न मिली, कुछ में सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा था और कुछ विद्यालयों में भोजन में भारी गड़बड़ी की शिकायतें मिलीं. जिले के ऐसे 33 विद्यालयों पर 15 लाख 94 हजार 49 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इनमें से तकरीबन पांच लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है, बाकी पर कार्रवाई जारी है.
खाद्यान तौल कर नहीं देने पर होगी कार्रवाई : एक अन्य पत्र में श्री प्रसाद ने निर्देश दिया है कि तीन माह का खाद्यान्न एक ही बार में विद्यालय को एडवाइस के आधार पर वितरण कर देना है. सभी संवेदक और प्रखंड साधन सेवी से कहा गया है कि लटकने वाली तौल मशीन से खाद्यान्न का वजन कर प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करायेंगे. जो संवेदक या प्रखंड साधन सेवी लटकने वाली मशीन से वजन कर खाद्यान्न नहीं देंगे, उनका सेवा विस्तार नहीं किया जायेगा, साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी.
मध्याह्न भोजन योजना में नहीं थम रही गड़बड़ी
33 विद्यालयों पर लगा 15 लाख 94 हजार 49 रुपये का जुर्माना
– कैशलेश पेमेंट को बढ़ावा, चेक से भुगतान
– दस रुपये की दर से बोरा बेच कर विवरण देना होगा
– तौल मशीन से खाद्यान्न का वजन कर प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करायें
विद्यालयों को मिलेगा एलपीजी कनेक्शन
जिले के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन दिलाये जा रहे हैं. इसके लिए दूसरे चरण में सरकार ने 20 प्रतिशत विद्यालयों में नया एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करने का निर्णय लिया है. इसके तहत जिले के जिन विद्यालयों में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उन्हें कनेक्शन लेना होगा. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि गैस एजेंसियों के माध्मय से गैस कनेक्शनों के लिए प्रबंधन समितियों के खातों में राशि भेजी जा रही है. उन्होंने कहा कि विद्यालय गैस कनेक्शन लेते समय या रिफिलिंग कराते समय चेक के माध्यम से एजेंसी को भुगतान करेंगे.
देना होगा खाद्यान्न बोरे की कमाई का विवरण
जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को मध्याह्न भोजन योजना पटना के निदेशक हरिहर प्रसाद ने पत्र भेज कर महालेखाकार द्वारा पूर्व में दी गयी आपत्ति का जिक्र करते हुए कहा है कि बीते वर्ष जांच के दौरान जिन स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील परोसा गया, उन स्कूलों द्वारा खाली बोरी की बिक्री नहीं हो रही है. इससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर यह फैसला किया गया है कि सभी खाली बोरो को दस रुपये की दर से बेचा जायेगा. मध्याह्न भोजन योजना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ललन प्रसाद सिंह ने कहा कि इस संबंध में सभी बीइओ, संकुल समन्वयक व प्रधानाध्यापक को सूचना दे दीह्यी है. वे सभी अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों से संबंधित बोरे से होने वाली आय का पूरा विवरण एक सप्ताह के अंदर मुहैया करायेंगे.
