सुपौल के प्रतापगंज में 2 जून को आयोजित होगा सहयोग शिविर
प्रखण्ड कार्यालय सुपौल जहां सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा
Supaul news: बीडीओ अमरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ‘सहयोग शिविर’ प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित किया जाएगा. इसके तहत चयनित पंचायतों में बहु-विभागीय शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण, आवेदन प्राप्ति एवं निष्पादन करेंगे.
पंचायत स्तर पर मिलेगी सरकारी योजनाओं और सेवाओं की सुविधा, 30 दिनों में होगा आवेदनों का निष्पादन
प्रतापगंज (सुपौल) से सरोज कुमार महतो की रिपोर्ट:
Supaul news: आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं की पहुंच पंचायत स्तर तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतापगंज प्रखंड की दो पंचायतों में 2 जून को ‘सहयोग शिविर’ का आयोजन किया जाएगा. शिविर के माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराया जाएगा.
बीडीओ अमरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ‘सहयोग शिविर’ प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित किया जाएगा. इसके तहत चयनित पंचायतों में बहु-विभागीय शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण, आवेदन प्राप्ति एवं निष्पादन करेंगे.
उन्होंने बताया कि शिविर में कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सहित सभी आवश्यक तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था की गई है. साथ ही नागरिकों के लिए बैठने और पेयजल की समुचित सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. यह पहल सरकार की ‘डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज’ की अवधारणा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
बीडीओ ने बताया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य किया गया है. बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है तथा शेष आवेदनों को भी लगातार पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है.
प्रखंड प्रशासन ने संबंधित पंचायतों के नागरिकों से अपील की है कि वे सहयोग शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित आवेदन जमा करें तथा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं.
प्रखंड प्रशासन के अनुसार 2 जून को भवानीपुर उत्तर पंचायत एवं भवानीपुर दक्षिण पंचायत में सहयोग शिविर लगाया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि पंचायत स्तर पर आयोजित इस पहल से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सेवाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिल सकेगा.
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