सुपौल में नवगठित डिग्री कॉलेजों को जल्द शुरू करने की तैयारी तेज
समाहरणालय सभागार में नवगठित डिग्री कॉलेजों की समीक्षा बैठक करते जिलाधिकारी सावन कुमार एवं उपस्थित अधिकारी
Supaul New Degree Colleges: बैठक में नवगठित डिग्री कॉलेजों में चल रहे मरम्मत एवं निर्माण कार्यों, आवश्यक सामग्री की उपलब्धता तथा जिन विद्यालय भवनों में कॉलेजों का संचालन प्रस्तावित है, उनकी भौतिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. कॉलेजों के सुचारु संचालन के लिए जरूरी संसाधनों और आधारभूत संरचना पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
डीएम सावन कुमार ने की समीक्षा बैठक, भवन मरम्मत, संसाधन उपलब्धता और आधारभूत सुविधाओं पर दिए आवश्यक निर्देश
सुपौल से रोशन सिंह की रिपोर्ट:
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Supaul New Degree Colleges: जिले के नवगठित डिग्री कॉलेजों को शीघ्र क्रियाशील बनाने और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज कर दी गई है. इसी क्रम में शुक्रवार शाम समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
बैठक में नवगठित डिग्री कॉलेजों में चल रहे मरम्मत एवं निर्माण कार्यों, आवश्यक सामग्री की उपलब्धता तथा जिन विद्यालय भवनों में कॉलेजों का संचालन प्रस्तावित है, उनकी भौतिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. कॉलेजों के सुचारु संचालन के लिए जरूरी संसाधनों और आधारभूत संरचना पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक में उप विकास आयुक्त सारा असरफ, जिले के सभी छह नवगठित डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता (बीएसईआईडीसी), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
इस दौरान सभी प्राचार्यों ने अपने-अपने कॉलेजों की जरूरतों का आकलन प्रस्तुत करते हुए मरम्मत कार्य, फर्नीचर, शैक्षणिक संसाधन और अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित मांगों की जानकारी दी.
जिलाधिकारी सावन कुमार ने प्राचार्यों को समिति के सदस्य सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी कॉलेजों को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने की दिशा में कार्य करें.
डीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करना होगा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कॉलेजों की आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया.
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