सुपौल के 7,154 गरीब परिवारों को मिलेगी मुफ्त सौर ऊर्जा

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर लगेंगे निःशुल्क सोलर प्लांट- हर माह बनेगी 125 यूनिट बिजलीसुपौल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले के हजारों गरीब परिवारों को जल्द ही मुफ्त सौर ऊर्जा की सुविधा मिलने जा रही है. बिहार सरकार ने राज्य के 2.5 लाख कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री ने पटना स्थित विद्युत भवन से 1,512 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का शुभारंभ किया. इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की 1,278 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण भी किया गया. कार्यक्रम में सांसद दिलेश्वर कामैत, विधायक नीरज कुमार सिंह, रामविलास कामत, सोनम रानी सरदार, जिलाधिकारी सावन कुमार, नप मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा राघव सहित विद्युत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. गरीब परिवारों को मिलेगा सीधा लाभप्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य गरीब एवं घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है. योजना के तहत कुटीर ज्योति श्रेणी के लाभार्थियों के घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल पूरी तरह निःशुल्क लगाया जाएगा.

पहले चरण में 55 पंचायतों के 7,154 परिवार चयनित

जिले में पहले चरण के तहत सभी 11 प्रखंडों की 55 पंचायतों से कुल 7,154 बीपीएल परिवारों का चयन किया गया है. जीविका दीदियों की सहायता से लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराया गया तथा सभी चयनित परिवारों से सहमति पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है. चयनित परिवारों के घरों पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रतिमाह लगभग 125 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. इससे लाभार्थियों के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी और वे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

10 वर्षों तक रख रखाव करेगी कंपनी

योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ओसवाल पंप्स कंपनी को सौंपी गई है. कंपनी सोलर पैनलों की आपूर्ति एवं स्थापना के साथ-साथ अगले 10 वर्षों तक उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभाएगी. जिले में योजना का शुभारंभ किशनपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत से किया गया है.प्रत्येक सोलर संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग 60 हजार रुपये है. इसमें केंद्र सरकार 33 हजार रुपये और बिहार सरकार 10 हजार रुपये का अनुदान देगी. जबकि शेष 17 हजार रुपये की राशि चयनित एजेंसी वहन करेगी. लाभार्थियों को इसके लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा.

हरित ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

जिले के सभी 11 प्रखंडों में पांच-पांच पंचायतों का चयन कर योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार यह योजना न केवल गरीब परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराएगी, बल्कि हरित ऊर्जा के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.