आधार कार्ड बनाने के नाम पर होती है अवैध वसूली

निर्मली. प्रखंड कार्यालय परिसर में संचालित आधार केंद्र के संचालक द्वारा लोगों से आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. अवैध वसूली मामले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद ऑपरेटर व बिचौलियों में हड़कंप मच गया और इसे मैनेज करने की भरसक कोशिश की जा रही है. मालूम हो कि सरकार द्वारा आधार पंजीकरण की नि:शुल्क सुविधा प्रदान की गयी है. लेकिन क्षेत्र में आधार कार्ड बनाने वाले सेंटरों पर लोगों से जमकर अवैध वसूली की जा रही है. इससे अधिकारी भी अनजान नहीं है. केंद्र संचालकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से केंद्र संचालकों की मनमानी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है. केंद्र संचालकों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि पदाधिकारी के कार्यालय के पास ही लोगों से आधार कार्ड पंजीकरण और उसमें सुधार को लेकर रुपए वसूली करते हैं. परिणाम स्वरूप यह अवैध वसूली रुक नहीं रही है. लिहाजा गरीब तबके के लोग संचालकों को रुपये देने पर मजबूर हैं. निर्मली प्रखंड क्षेत्र में आधार कार्ड पंजीयन और उसमें सुधार के लिए केंद्र खोले गए हैं. ताकि लोगों के आधार त्रुटि में सुधार हो सके. लेकिन निर्मली प्रखंड कार्यालय परिसर में संचालित स्थायी आधार केंद्र में लोगों को यह सेवा रुपये देकर मिल रहा है. प्रखंड क्षेत्र के कुनौली गांव निवासी अमित कुमार ने बताया कि वह 28 किलोमीटर की दूरी तय कर आधार सुधार कराने प्रखंड मुख्यालय निर्मली पहुंचे. जहां संचालित केंद्र के संचालक संतोष कुमार द्वारा उन्हें सुधार को लेकर डेढ़ सौ रुपए की मांग की गई. लिहाजत सुधार को लेकर ग्राहक रुपये दे भी दिए. जब संचालक से ग्राहक के द्वारा पूछा गया कि बाहर में कम पैसे ली जाती है तो आप ज्यादा क्यों लेते हैं, तो संचालक संतोष कुमार वायरल वीडियो में जवाब देता है कि बाहर से ही करा लीजिए यहां तो डेढ़ सौ रुपया लगेगा ही. आश्चर्य की बात यह है कि अधिकारी भी लोगों की यह शिकायत नहीं सुनते हैं. वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि प्रभात खबर नहीं करता है. इधर आधार सेंटर ऑपरेटर संतोष कुमार ने बताया कि 120 रुपये जीएसटी लगता है. 10-20 रुपये ज्यादा ले लेते हैं. उन्होंने ये भी कहा जो पूछना है आधार सेंटर के डीसी से पूछ लीजिए. निर्मली प्रखंड प्रमुख रामप्रवेश कुमार यादव ने बताया कि आधार सेंटर के कर्मी द्वारा लोगों से अवैध वसूली की शिकायत मिली थी. कर्मी ने उनके समक्ष भी लोगों से अवैध राशि वसूलने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि आगे किसी से अवैध राशि नहीं लेंगे.