सुपौल में राजस्व मामलों के निबटारे को चलेगा अभियान, जमाबंदी और ई-मापी पर जोर
आयुक्त का स्वागत करते डीएम | Prabhat Khabar Network
कोसी प्रमंडल आयुक्त ने सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिलों में राजस्व, विकास, सीसीटीवी और विधि-व्यवस्था की समीक्षा की. लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर.
सुपौल : समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में कोसी प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार की अध्यक्षता में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले के राजस्व, विकास, सीसीटीवी अधिष्ठापन एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
बैठक में सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार, सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार, मधेपुरा के जिलाधिकारी अभिषेक रंजन, सुपौल के पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस, सहरसा के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग समेत तीनों जिलों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.
ऑनलाइन म्यूटेशन और जमाबंदी में तेजी लाने का निर्देश
राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन और आधार सीडिंग के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. परिमार्जन प्लस और डिजिटाइज्ड जमाबंदी से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गयी. उन्होंने राजस्व से संबंधित लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा.
डीएम सावन कुमार ने ई-मापी का कार्य अभियान चलाकर पूरा कराने का निर्देश दिया. साथ ही जमाबंदी लगान को अपडेट करने तथा जिन जमाबंदियों में खाता, खेसरा और रकबा दर्ज नहीं है, उनका अभियान चलाकर निष्पादन करने को कहा.
अभियान बसेरा-2 के पात्र लाभुकों को मिलेगा लाभ
बैठक में अभियान बसेरा-2 के तहत प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गयी. आयुक्त ने पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सेवा संवाद समाधान और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर भी जोर दिया गया.
विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
विकास योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. आयुक्त ने अधिकारियों को पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया.
गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई पर जोर
विधि-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने गंभीर कांडों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वारंट और नीलाम पत्र से संबंधित लंबित मामलों का भी शीघ्र निष्पादन करने को कहा. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग के कार्यों की नियमित समीक्षा करने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निबटाने का निर्देश दिया.
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