अनियमित विद्युत आपूर्ती पर सदस्यों ने किया हंगामा, छातापुर में जेई के पदस्थापन की उठी मांग
बैठक को संबोधित करते 20सुत्री अध्यक्ष व उपस्थित सदस्य तथा विभागीय पदाधिकारी व कर्मी | Prabhat Khabar Network
सुपौल के छातापुर में 20 सूत्री बैठक के दौरान जनसमस्याओं पर सदस्यों का गुस्सा देखने को मिला. अनियमित बिजली आपूर्ति, पुलिस कार्यशैली, एमडीएम और आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया.
Supaul News :सुपौल के छातापुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित एलएन सभागार में शुक्रवार को आयोजित प्रखंड 20 सूत्री की बैठक में जनसमस्याओं को लेकर सदस्यों का गुस्सा सामने आया. बैठक में अनियमित विद्युत आपूर्ति, थाना पुलिस की कार्यशैली, मध्याह्न भोजन योजना में कथित गड़बड़ी, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग सेवाओं में बिचौलियागिरी और अतिक्रमण समेत कई मुद्दों पर सदस्यों ने अधिकारियों से जवाब मांगा.
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बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्री अध्यक्ष पवन कुमार हजारी ने की, जबकि बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. राकेश गुप्ता ने संचालन किया. शुरुआत से ही विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को लेकर सदस्यों के तेवर तल्ख रहे. कई सदस्यों ने कहा कि यदि सरकारी योजनाओं और जनसेवाओं की नियमित निगरानी नहीं होगी तो आम लोगों को परेशानियों से निजात मिलना मुश्किल है.
बिजली आपूर्ति को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी
बैठक में अनियमित बिजली आपूर्ति का मुद्दा प्रमुखता से उठा. सदस्य प्रकाश साह ने कहा कि क्षेत्र में बिजली की स्थिति काफी खराब है. शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान समय पर नहीं होता. उन्होंने छातापुर में जेई के नियमित पदस्थापन की मांग की.
उनका आरोप था कि जेई फोन तक नहीं उठाते हैं. वहीं, एसडीओ से शिकायत करने पर जेई के प्रभार में होने की बात कही जाती है. सदस्यों ने कहा कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए लोगों को लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.
सदस्य प्रशांत उर्फ काली झा ने लालगंज वार्ड संख्या नौ में 11 हजार वोल्ट का तार करीब एक वर्ष से बांस के सहारे रहने का मामला उठाया. उन्होंने बताया कि करीब एक किलोमीटर क्षेत्र में पोल से तार चोरी होने की भी शिकायत है. इस स्थिति को उन्होंने गंभीर सुरक्षा खतरा बताया.
एमडीएम और आंगनबाड़ी की व्यवस्था पर भी सवाल
बैठक में मध्याह्न भोजन योजना को लेकर भी सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए. सदस्यों का कहना था कि कुछ विद्यालयों में कागज पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कर राशि और चावल के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं.
आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया गया. सदस्यों ने आरोप लगाया कि बच्चों के पोषाहार के वितरण और केंद्रों की निगरानी में लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने विभागीय स्तर पर नियमित जांच और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की.
सदस्य शालीग्राम पांडेय ने कहा कि विभागीय पदाधिकारी और कर्मी यदि अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें तो कई समस्याओं का समाधान स्वतः हो सकता है. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करना 20 सूत्री समिति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
थाना पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल
बैठक में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सदस्यों ने नाराजगी जतायी. अध्यक्ष पवन कुमार हजारी ने कहा कि आम लोगों के प्रति थानों का रवैया बेहतर नहीं है. उन्होंने विशेष रूप से राजेश्वरी थाना को लेकर लगातार शिकायतें मिलने की बात कही.
उन्होंने बीडीओ से सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से कार्रवाई कराने का आग्रह किया.
बैंक में बिचौलियागिरी का आरोप
उपाध्यक्ष अजय कुमार आनंद ने भी विभागीय पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि पूर्व सूचना के बावजूद यदि अधिकारी बैठक में नहीं आते हैं तो जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाये गये सवालों का जवाब कौन देगा.
उन्होंने बीओआई भीमपुर शाखा में कथित बिचौलियागिरी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि बिना बिचौलिये के सहयोग के लोगों का काम नहीं होता और ऋण स्वीकृति में भी परेशानी होती है. उन्होंने ऐसे मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की.
34 साल से भूमि निबंधन नहीं होने का मामला उठा
सदस्य प्रभाकर जी ने कलिकापुर मौजा की जमीन का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि करीब 34 वर्षों से भूमि का निबंधन नहीं हो रहा है और लगान रसीद भी नहीं कट रही है. इसके कारण संबंधित भू-स्वामियों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है.
सदस्यों ने इस मामले में राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने और लंबित समस्या का समाधान कराने की मांग की.
सड़क, अतिक्रमण और सिंचाई की समस्या भी बनी मुद्दा
बैठक में सड़क किनारे अतिक्रमण का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया. सदस्य शंकर सहनी ने कहा कि छातापुर से बलुआ तक सड़क के किनारे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है. इससे यातायात प्रभावित होने के साथ छोटे-बड़े हादसों का खतरा भी बना रहता है.
उपाध्यक्ष अजय कुमार आनंद ने कहा कि सरकारी सड़क के किनारे अवैध कब्जा हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की.
बसंत कुमार मुखिया ने बिजली के साथ नहर में पानी नहीं रहने से किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी का मामला उठाया. वहीं सरिता साह चौपाल ने पक्की सड़क पर जलजमाव से लोगों को हो रही परेशानी की जानकारी दी.
शिवकुमार भगत ने खाद दुकानों पर किसानों को खरीद की पर्ची नहीं देने और बस पड़ाव में अतिक्रमण का मामला उठाया.
अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी
बैठक में कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने नाराजगी जतायी. अध्यक्ष पवन कुमार हजारी ने अगली बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा.
उन्होंने कहा कि 20 सूत्री की बैठक में जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याएं लेकर आते हैं. ऐसे में संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे तो शिकायतों का समाधान कैसे होगा.
उपाध्यक्ष ने कहा कि दो माह के अंतराल पर होने वाली बैठक काफी लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुई है. इसलिए इसमें उठाये गये मुद्दों पर विभागों को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए.
Supaul News: बीडीओ ने कार्रवाई का दिया भरोसा
बैठक में उठाये गये सभी मामलों पर बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि सदस्यों की ओर से उठायी गयी समस्याओं और शिकायतों को संज्ञान में लिया गया है. संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इनके निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
बैठक में प्रखंड प्रमुख आशिया देवी, थानाध्यक्ष प्रमोद झा, बीपीआरओ देश कुमार, एमओ ओमप्रकाश, बीएओ कुंदन कुमार, सीएचसी प्रभारी डॉ. नवीन कुमार, विद्युत एसडीओ व जेई, सीडीपीओ, स्वच्छता समन्वयक, बीएचएम रविंद्र कुमार शर्मा, रामनारायण झा, राजेश पंडित सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे.
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बैठक में उठे आरोपों और शिकायतों पर विभागीय स्तर से कितनी जल्दी कार्रवाई होती है. खासकर बिजली आपूर्ति, जेई की पदस्थापना, अतिक्रमण, एमडीएम, आंगनबाड़ी और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर लोगों की नजर रहेगी.
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