सुपौल. जिले में लोक सूचना अधिकार की राह आसान नहीं है. अक्सर आवेदकों को विलंब से सूचना दी जाती है या आधी-अधूरी ही सूचना उपलब्ध करायी जाती है. सदर प्रखंड के नैमुआ निवासी कन्हैया कुमार चौधरी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से निजी शिक्षण संस्थानों की प्रस्वीकृति से संबंधित कागजातों की मांग की गयी थी. काफी विलंब से उन्हें अधूरी सूचना दी गयी. प्रस्वीकृत विद्यालयों की सूची तो उपलब्ध करायी गयी, लेकिन प्रस्वीकृति से पूर्व समर्पित कागजात आदि उपलब्ध नहीं कराये गये. श्री चौधरी को भेजी गयी जानकारी में डीपीओ गोपी कांत मिश्र ने कहा है कि चूंकि उन कागजातों की संख्या अधिक है इसलिए कार्यालय अवधि में आकर कागजातों का अवलोकन किया जा सकता है. नियमानुसार कागजात उपलब्ध कराने के एवज में शुल्क लेने का प्रावधान है. श्री चौधरी का कहना है कि चूंकि प्रस्वीकृति में नियम- कायदे की अवहेलना की गयी है, इसलिए जान-बूझ कर सूचना छुपायी जा रही है. गौरतलब है कि इस बाबत लोक सूचना पदाधिकारी सह डीपीओ स्थापना द्वारा सर्व शिक्षा के डीपीओ को पत्र लिख कर 22 नवंबर 2014 को कहा गया था कि आवेदक को अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही, जो खेदजनक है. इसके बाद 31 जनवरी 2015 को श्री चौधरी को सूचना उपलब्ध करायी गयी.
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अधूरी उपलब्ध करायी गयी लोक सूचना
सुपौल. जिले में लोक सूचना अधिकार की राह आसान नहीं है. अक्सर आवेदकों को विलंब से सूचना दी जाती है या आधी-अधूरी ही सूचना उपलब्ध करायी जाती है. सदर प्रखंड के नैमुआ निवासी कन्हैया कुमार चौधरी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से निजी शिक्षण संस्थानों की प्रस्वीकृति से संबंधित कागजातों की मांग […]
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