डीआइजी ने सहरसा के एक आइओ को किया निलंबित

सहरसा : प्रमंडल में बढ़ते अपराध व कांड के अनुसंधान में लापरवाही बरतने की बात सामने आने के बाद कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुरेश प्रसाद चौधरी ने लापरवाह अनुसंधानकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है. महिला थाना में दर्ज एक महिला प्रताड़ना मामले में पति को सीआरपीसी 41(1) के तहत अनुसंधानकर्ता सअनि संजय कुमार द्वारा जमानत देने पर डीआइजी श्री चौधरी ने उन्हें निलंबित कर दिया.

जानकारी के अनुसार बनगांव थाना क्षेत्र के बनगांव उत्तरी निवासी उर्वशी कुमारी ने अपने पति, सास, ससुर पर प्रताड़ित करने, मारपीट कर घर से बाहर करने को लेकर महिला थाना में मामला दर्ज कराया था. कांड के पर्यवेक्षण में मुख्यालय डीएसपी ने सत्य करार देकर अग्रतर कार्रवाई का निर्देश दिया था. कांड के अनुसंधानकर्ता ने पति सहित अन्य को थाना से ही जमानत दे दी. जिसकी शिकायत पीड़िता ने डीआइजी से की.

दो दर्जन आइओ का वेतन रोका : डीआइजी श्री चौधरी ने कागज पर मामले को निष्पादित बताने व न्यायालय में अंतिम प्रपत्र जमा नहीं करने के आरोप में सुपौल जिले के लगभग दो दर्जन अनुसंधानकर्ताओं का वेतन धारित कर दिया.

वहीं सहरसा व मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कर पांच दिनों के अंदर पॉकेट डिस्पोजल कांड का अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित करने का निर्देश आइओ को देने को कहा है. अन्यथा कार्रवाई करने की बात कही.

भूमि विवाद में अपराध होने पर थानेदार पर कार्रवाई: डीआइजी ने तीनों जिलों के एसपी को अपने अधीनस्थ थानाध्यक्षों को भूमि विवाद संबंधी जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. डीआइजी ने कहा कि अधिकांश मामले भूमि विवाद से जुड़ी हुई रहती है.

ससमय कार्रवाई नहीं होने के कारण हत्या जैसी घटना भी होती है. उन्होंने कहा कि भूमि विवाद में अपराध होने पर संबंधित थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जायेगी. थानाध्यक्ष संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि विवाद मामलों में कमी लाने के लिए कार्रवाई करे.

वहीं प्रत्येक सप्ताह थाना में आयोजित होने वाले जनता दरबार की प्रतिवेदन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी भेजने को कहा. उन्होंने कोसी प्रमंडल के सभी एसपी को गश्ती में सुधार लाने व औचक निरीक्षण करने, लूट व अन्य कोई घटना जो अक्सर किसी खास जगह होती है. उस जगह को चिन्हित कर अपराध पर रोकथाम के लिए अक्सर वाहन चेकिंग करवाने व वाहन चेकिंग का डीएसपी व एसपी द्वारा निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है.