महादलित परिवारों ने एसडीएम से लगायी गुहार, जमीन से जबरन हटाने के दबाव का आरोप
फोटो- दर्जनों महादलित परिवारों ने एसडीएम से लगायी गुहार
सुपौल के जदिया में महादलित परिवारों ने एसडीएम से गुहार लगाई है। मुखिया प्रतिनिधि पर जबरन जमीन खाली कराने और दबंगई करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
त्रिवेणीगंज, सुपौल. प्रखंड क्षेत्र की जदिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 में जमीन पर बसे दर्जनों महादलित परिवारों और स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि के बीच विवाद का मामला अनुमंडल प्रशासन तक पहुंच गया है. महादलित परिवारों ने हस्ताक्षरयुक्त आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार को सौंपकर न्याय की गुहार लगायी है. परिवारों ने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि संजय अग्रवाल पर पहुंच और प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें जमीन से हटाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है.
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पुश्त-दर-पुश्त जमीन पर बसे होने का किया दावा
एसडीएम को दिये आवेदन में महादलित परिवारों ने कहा है कि वे भूमिहीन हैं और लंबे समय से मौजा जदिया स्थित उक्त जमीन पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. उनका दावा है कि कई परिवारों की कई पीढ़ियां इसी स्थान पर गुजर चुकी हैं.
परिवारों का कहना है कि यदि उन्हें वहां से हटाया जाता है तो उनके सामने रहने और परिवार को सुरक्षित रखने का गंभीर संकट खड़ा हो जायेगा. आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मुखिया प्रतिनिधि संजय अग्रवाल की ओर से उन्हें उक्त जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है.
प्रशासनिक कार्रवाई और बदमाशों के बल पर हटाने की धमकी का आरोप
महादलित परिवारों ने अपने आवेदन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जमीन खाली नहीं करने पर उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कराने के साथ-साथ कथित रूप से बदमाशों के बल पर भी वहां से हटाने की धमकी दी जा रही है. परिवारों ने आवेदन में मुखिया प्रतिनिधि के क्षेत्र के कुछ कथित बदमाशों से संबंध होने का भी आरोप लगाया है. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
जमीन खाली कराने पर बेघर होने का संकट
महादलित परिवारों का कहना है कि वे पहले से ही भूमिहीन हैं और वर्तमान स्थान से हटाये जाने की स्थिति में उनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक जमीन नहीं है. ऐसे में उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की तत्काल जांच कराने की मांग की है.
परिवारों ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक उन्हें किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं किया जाये. उन्होंने कथित धमकी और दबाव के मामले की भी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की गुहार लगायी है.
आवेदन मिलने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद
महादलित परिवारों की ओर से एसडीएम को आवेदन दिये जाने के बाद अब मामले में प्रशासनिक स्तर पर जांच और कार्रवाई की उम्मीद जगी है. पीड़ित परिवारों का कहना है कि प्रशासन उनकी स्थिति और जमीन पर लंबे समय से उनके निवास से जुड़े तथ्यों की जांच कर उन्हें न्याय दिलाये.
कहते हैं एसडीएम
अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि महादलित परिवारों की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन को संबंधित विभाग को अग्रतर कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है. मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
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