500 मीटर ट्रैक निर्माण का प्रपोजल छह माह पहले तैयार, अब तक जारी नहीं हुआ टेंडर

सहरसा : सहरसा जंक्शन पर इंजन शंटिंग के लिए अतिरिक्त लाइन नहीं होने सहरसा-मानसी रेलखंड पर रोजाना ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही है. इसके लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है. अतिरिक्त शंटिंग लाइन नहीं होने की वजह से मेन लाइन से इंजन की शंटिंग करायी जाती है. इंजन शंटिंग में 40-45 मिनट का समय लग जाता है. मेन लाइन खाली नहीं रहने की वजह से अप व डाउन में कई महत्वपूर्ण ट्रेनें घंटों विलंब हो जाती है. जबकि सहरसा जंक्शन पर इंजन शंटिंग के लिए तीन अतिरिक्त लाइन का निर्माण होना है.

विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से अब तक न तो किसी का प्रपोजल बना और जिसका प्रपोजल तैयार है उसका अब तक टेंडर जारी नहीं किया गया है. ऐसे में लगता है कि सहरसा-मानसी रेलखंड पर घंटों विलंब से चल रही ट्रेनों की लेटलतीफी जारी रहेगी. वहीं इस संदर्भ में रेल इंजीनियरों का दावा है कि दो-तीन माह में अतिरिक्त शंटिंग लाइन तैयार कर लिया जायेगा.

फिलहाल, वाशिंग पिट के बगल वाली होल्डिंग लाइन को 500 मीटर तक विस्तार कर सहरसा एसएस को सुपुर्द किया गया है. ताकि इस होल्डिंग लाइन पर वैशाली के चौथे रैक को वाशिंग करने के बाद खड़ी की जा सके. बता दें कि सोमवार को मेन लाइन खाली नहीं रहने की वजह से हाटे बाजार, इंटरसिटी व जानकी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें विलंब से पहुंची और खुली.

नहीं रहता मेन लाइन खाली: ए श्रेणी में आने वाले सहरसा जंक्शन पर 58 ट्रेनों का ठहराव है. भविष्य में और भी कई ट्रेनें इस रेलखंड पर बढेंगी. यहां पांच प्लेटफॉर्म है. मेन लाइन खाली नहीं रहने की वजह से रोजाना कई ट्रेनों को सिमरी बख्तियारपुर, सोनवर्षा कचहरी, कोपरिया आदि स्टेशनों पर घंटों रोक दी जाती है. अगर अतिरिक्त शंटिंग लाइन का निर्माण होता है तो, मेन लाइन खाली रहने पर अप व डाउन लाइन की ट्रेनें विलंब नहीं होंगी.

छह माह पहले भेजा गया था प्रपोजल: छह माह पूर्व समस्तीपुर के तत्कालीन डीआरएम आरके जैन के समय ही शंटिंग नेक लाइन से एलसी नंबर 29 तक 500 मीटर तक ट्रैक का विस्तार किया जाना था. इसका प्रपोजल तैयार कर डीआरएम को भेजा गया. लेकिन अब तक इसका टेंडर जारी नहीं किया गया.

इसके अलावा वाशिंग पिट व मेन लाइन के बगल से होकर एलसी नंबर 29 से आगे 500 मीटर तक होल्डिंग लाइन का विस्तार किया जाना है. ताकि इंजन शंटिंग इस लाइन से हो और मेन लाइन फ्री रहे. लेकिन विभागीय लापरवाही से अब तक इसका प्रप्रोजल तैयार नहीं किया गया.