सीवान में 64 पैक्स गोदामों का निर्माण अधूरा, अब होगी जांच; सात दिन में मांगी गयी रिपोर्ट
दरौंदा में निर्माणाधीन व्यापार मंडल गोदाम | Prabhat Khabar Network
सीवान जिले में 64 पैक्स गोदामों का निर्माण समय पर पूरा न होने पर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं. डीएम विजय प्रकाश मीणा के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के अधूरे गोदामों का भौतिक सत्यापन होगा.
Siwan News : अफसरों के लगातार निर्देश के बावजूद सीवान जिले में 64 पैक्स गोदामों का निर्माण समय पर पूरा नहीं हो सका है. अब इन अधूरे गोदामों के निर्माण में हुई देरी की जांच होगी. डीएम विजय प्रकाश मीणा के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के अधूरे पैक्स गोदामों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा. संबंधित सहकारिता पदाधिकारियों को सात दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट जिला सहकारिता कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है.
सिर्फ निर्माण की स्थिति नहीं, कार्रवाई का भी देना होगा हिसाब
जांच रिपोर्ट में केवल गोदाम की वर्तमान स्थिति और निर्माण की प्रगति का ब्योरा ही नहीं देना होगा, बल्कि निर्माण में देरी के कारणों का भी उल्लेख करना होगा. खास तौर पर पांच सितंबर तक सभी अपूर्ण पैक्स गोदामों का निर्माण पूरा कराने के निर्देश का पालन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों की ओर से की गयी कार्रवाई की जानकारी भी रिपोर्ट में देनी होगी.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी.
बार-बार निर्देश के बाद भी अधूरे हैं गोदाम
संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां, सारण प्रमंडल सैयद मसरुक आलम और जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार की ओर से कई बार निर्माण पूरा कराने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद कई पैक्स गोदाम अधूरे रहने के बाद प्रशासन ने अब मामले को गंभीरता से लिया है.
डीएम की ओर से जारी निर्देश में संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां, सारण प्रमंडल की ओर से 27 अगस्त और एक सितंबर को जारी निर्देश का भी हवाला दिया गया है. इन निर्देशों में पांच सितंबर तक सभी अपूर्ण पैक्स गोदामों का निर्माण पूरा कराने को कहा गया था.
सात दिन में जिला सहकारिता कार्यालय को देनी होगी रिपोर्ट
जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने 17 सितंबर को सभी सहकारिता पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है. इसमें पूर्व से अधूरे गोदामों को अभियान चलाकर पूरा कराने और प्रत्येक गोदाम का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है.
सत्यापन के बाद सात दिनों के अंदर रिपोर्ट जिला सहकारिता कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी. रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन को गोदामों की वास्तविक स्थिति और निर्माण में हुई देरी से संबंधित जानकारी दी जायेगी.
निर्माण किस स्तर तक पहुंचा, यह भी होगा सत्यापन
भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा जायेगा कि संबंधित गोदाम की वर्तमान स्थिति क्या है और निर्माण कार्य किस स्तर तक पहुंचा है. इसके अलावा निर्माण में देरी के कारणों को भी रिपोर्ट में दर्ज करना होगा.
सहकारिता पदाधिकारियों को विशेष रूप से यह बताने को कहा गया है कि पांच सितंबर तक निर्माण पूरा कराने के संयुक्त निबंधक के निर्देश का अनुपालन नहीं होने पर उनके स्तर से अब तक क्या कार्रवाई की गयी. इसका पूरा विवरण भी जांच रिपोर्ट में शामिल करना होगा.
इन प्रखंडों के पैक्स जांच के दायरे में
जांच सूची में आंदर प्रखंड के मानपुर पतेजी, खेढ़ाय, आंदर, पतार, जयजोर, भवराजपुर और आंदर व्यापार मंडल शामिल हैं. सीवान सदर के सरावे, बरहन और कर्णपुरा तथा भगवानपुर हाट के बिठुना, उत्तरी साघर सुल्तानपुर, महमदा और बलहा एराजी की भी जांच होगी.
सिसवन के बघौना, कचनार, सिसवन व्यापार मंडल, रामपुर, भिखपुर, बखरी और गंगपुर सिसवन भी सूची में हैं. रघुनाथपुर के दिघवलिया, निख्तीकला, टारी और फुलवरिया तथा जीरादेई के नरेंद्रपुर, जीरादेई व्यापार मंडल, जीरादेई, मियां के भटकन और जामापुर को भी जांच में शामिल किया गया है.
गोरेयाकोठी से दरौली तक होगी जांच
गोरेयाकोठी के हरपुर, कर्णपुरा, बरहोगा पुरुषोत्तम और सानी बसंतपुर, हसनपुरा के पकड़ी तथा लकड़ीनवीगंज के लखनौरा, जगतपुर और डुमरा की जांच होगी. बसंतपुर के बैजू बरहोगा, राजापुर और सूर्यपुरा भी सूची में हैं.
दरौली के अमरपुर, बेलाव, दोन बुजुर्ग, डुमरहर बुजुर्ग और सरहरवा तथा दरौंदा के हड़सर, पकवलिया, रामगढ़ा और दरौंदा व्यापार मंडल को भी जांच के दायरे में रखा गया है.
हुसैनगंज, नौतन और महाराजगंज के पैक्स भी शामिल
हुसैनगंज के पश्चिमी हरिहांस, बड़रम, खरसंडा, हथौड़ा, खानपुर खैराटी, बघौनी और छपिया बुजुर्ग तथा नौतन व्यापार मंडल और गंभीरपुर की भी जांच होगी.
इसके अलावा महाराजगंज के पटेढ़ा, बड़हरिया के पड़रौना खुर्द और औराई तथा हसनपुर के फलपुरा पैक्स को भी सूची में शामिल किया गया है. अब भौतिक सत्यापन के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि संबंधित पैक्स गोदामों का निर्माण किस स्थिति में है और देरी के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गयी है.
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