सराहनीय. 10 नये पावर सब स्टेशनों के निर्माण पर खर्च होंगे 200 करोड़
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत होगा निर्माण
निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी
सीवान : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जिले में 10 स्थानों पर नये पावर सब स्टेशनों का निर्माण होगा. इस पर 200 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. प्रति इकाई ग्रिड के निर्माण पर तीन करोड़ 10 लाख रुपये खर्च होंगे. इसके पूर्व भी 380 करोड़ की लागत से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 10 पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है. निर्माण कार्य प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है.
सरकार ने उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या, पूर्व की संरचना पर बढ़ते लोड को कम करने व सुलभ बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छोटी-छोटी इकाइयों का निर्माण करने का फैसला किया है. पूर्व की संरचना के आधार पर मौजूदा समय में निर्बाध बिजली की आपूर्ति करना भी संभव नहीं है. ऐसे में छोटी इकाइयों का निर्माण आवश्यक हो गया है. प्रोजेक्ट के कनीय अभियंता ऋषभ कुमार की मानें, तो इससे बिजली के क्षेत्र में काफी सुधार होगा.
आनेवाले समय में उपभोक्ताओं की परेशानियों को कम किया जा सकता है. कनीय अभियंता श्री कुमार ने बताया कि मौजूदा समय में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 10 नये पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाना है. जिन प्रखंडों में नये पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाना है, उनमें भगवानपुर हाट, लकड़ीनबीगंज, मैरवा, जीरादेई, महाराजगंज, दरौंदा, बड़हरिया, पचरुखी, नौतन व सीवान शामिल हैं. नये पीएसएस के निर्माण पर तीन करोड़ 10 लाख रुपये प्रति इकाई खर्च होंगे. वहीं, पूरा प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपये का है. पीएसएस की क्षमता दो गुणा 5 एमवीए की होगी.
अर्थात पांच-पांच एमवीए के दो ट्रांसफाॅर्मर लगाये जायेंगे. प्रोजेक्ट विभाग की मानें, तो इससे पूर्व राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के 11वें प्लान फेज टू के तहत भगवानपुर हाट, लकड़ीनबीगंज, दरौंदा, आंदर, हुसैनगंज, जीरादेई, नौतन, गुठनी, दरौली व हसनपुरा में पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा चुक है. इन पर 380 करोड़ की लागत आयी है. प्रत्येक की क्षमता 10 एमवीए की है. आंदर, लकड़ीनबीगंज, गुठनी, दरौली व हसनपुरा से आपूर्ति शुरू हो चुकी है. वहीं, दरौंदा, भगवानपुर, हुसैनगंज व जीरादेई से आपूर्ति नहीं हो पा रही है. कारण कि रेलवे विभाग ने 33 हजार वोल्ट के लिए ट्रैक पार करने की अनुमति नहीं दी है.
इससे पूर्व भी बीआरजीएफ योजना पार्ट वन के तहत सदर प्रखंड के तरवारा मोड़ स्थित एक पीएसएस का निर्माण किया गया है. वहीं, इंटिग्रेटेड पावर डेवलेपमेंट स्कीम के तहत 10 एमवीए क्षमता के पीएसएस का निर्माण किया जाना बाकी है.
उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
200 करोड़ रुपये की लागत से 10 नये पावर सब स्टेशन के निर्माण की अनुमति मिल गयी है. इससे जिले में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा. आनेवाले समय में उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से राहत मिलेगी.
मो. अरमान, सहायक विद्युत अभियंता, प्रोजेक्ट
