सीवान : हड़ताली पंचायत रोजगार सेवकों के खिलाफ शासन के कड़े रुख का असर दिखने लगा है. तीन दिनों के अंदर रोजगार सेवकों से सभी अभिलेख कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंप देने के आदेश का अनुपालन न करने पर विभागीय कार्रवाई सोमवार से शुरू हो गयी.पहले दिन पांच पंचायत रोजगार सेवकों का अनुबंध रद्द करते हुए जिला पदाधिकारी ने उनके खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है.
इसके साथ ही विभाग के मुताबिक जिले के 273 पंचायत रोजगार सेवकों में से 40 को आदेश का पालन न करने के मामले में चिह्न्ति किया गया है. ऐसे में इन सभी का अनुबंध रद्द कर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है.
ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार ने पंचायत रोजगार सेवकों की लंबे समय से जारी हड़ताल के चलते मनरेगा का कार्य ठप रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसके तहत 17 जून को जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए तीन दिनों के अंदर हड़ताली रोजगार सेवकों के काम पर लौट आने या न आने पर अभिलेख कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष जमा कर देने का आदेश दिया था. इसके बाद भी अनुपालन न होने पर अब विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
डीडीसी रविकांत तिवारी ने कहा कि पांच पंचायत रोजगार सेवकों का अनुबंध रद्द करते हुए उनके खिलाफ संबंधित थाने में अभिलेख जमा नहीं करने,कार्य में लापरवाही बरतने,कर्तव्य का पालन न करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही है.साथ ही अन्य पंचायत रोजगार सेवकों पर भी जल्द कार्रवाई होगी.
