सीवान : जिले में प्रस्तावित बाल सुधार गृह के लिए हुसैनगंज प्रखंड के चांप में जमीन का प्रस्ताव सीओ हुसैनगंज ने जिलाधिकारी को भेजा था जिसके बाद जिलाधिकारी ने उक्त जमीन को नापी करा कर उसकी चाहरदीवारी करने का निर्देश दिया.
दूसरी ओर जिस जमीन पर बाल सुधार गृह का प्रस्ताव सीओ ने भेजा था, उस जमीन को चांप के ही एक व्यक्ति ने अपना निजी जमीन बताते हुए कस्तकारी जमीन बताया और कहा कि किसी के प्रभाव में आकर सीओ ने उक्त निजी जमीन को गैरमजरूआ बता कर बाल सुधार गृह बनाने के लिए प्रस्तावित कर जिला प्रशासन के भेज दिया है.
जमीन के मालिक एकबाल फारूखी और उनके भाइयों ने उक्त जमीन पर अपना दावा जताते हुए बताया कि जमीन को लेकर पहले ही डीसीएलआर और कोर्ट में मामला चल रहा है. ऐसे में सीओ द्वारा जमीन की मापी कराना गलत है, वहीं इस मामले में जदयू के युवा नेता सह समाजिक कार्यकर्ता मतीन अहमद ने कहा कि किसी भी स्तर से निजी जमीन पर जबरन गलत तरीके से सरकारी भवन बनाना गलत है, कोर्ट में जब मामला है तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही निर्माण होना चाहिए.
वहीं जमीन पर सीओ द्वारा गलत तरीके से गैरमजरूआ जमीन बताने से जमीन के मालिक बेहद परेशान हैं और जिलाधिकारी से मिल कर इस बात को रखने की बात कह रहे हैं. यही नहीं हद तो ये है कि जिस जमीन पर सीओ मापी करने पहुंचे थे उसका नंबर 2881 है. लेकिन कागज उनके पास 2821 नंबर का देखा गया. सीओ ने इस बारे मे बताया कि मानवीय भूल है, साथ ही सीओ ने जमीन को गैरमजरूआ बताया.
