चार सालों से नहीं मिला 51 शिक्षकों को वेतन

सीवान : सिसवन प्रखंड के जिन 51 शिक्षकों का अबतक वेतन भुगतान नहीं हुआ है, इस मामले में जांच कमेटी ने तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुलाम सरवर के पक्षपात रवैये को माना है. जिला पदाधिकारी को सौंपे जांच रिपोर्ट में कमेटी ने हरिशंकर कुमार के परिवाद पर जांच के पश्चात इस तथ्य पर पहुंची है. परिवाद में हरिशंकर ने सिसवन प्रखंड के प्रखंड शिक्षक के नियोजन एवं उनके भुगतान हेतु अवैध वसूली की शिकायत की थी.

जांच के क्रम में कमेटी ने पाया है कि सिसवन प्रखंड में वर्ष 2008 में 145 प्रखंड शिक्षकों के समायोजन नहीं होने पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा विभिन्न वाद में 176 अभ्यर्थियों के नियोजन की अनुशंसा की गयी. जिसके आलोक में प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा वर्ष 2011 में 199 अभ्यर्थियों को नियोजित करते हुए पदस्थापित किया गया.

उक्त नियोजन के बाद वर्ष 2012 में डीइओ ने तीन सदस्यीय कमेटी से जांच करायी गयी. जांच समिति ने माना कि वर्ष 2008 में प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा नियोजन में भारी अनियमितता बरती गयी है. जिसके बाद बीडीओ ने बैठक कर वर्ष 2013 में उक्त नियोजन को रद्द कर दिया गया.

इसके बाद उच्च न्यायालय पटना में दायर सीडब्लूजेसी 1675/2013 सुनील कुमार सिंह अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेशानुसार बीडीओ के निर्गत आदेश को रद्द करते हुए 106 वैध शिक्षकों को जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार सीवान के समक्ष सुनवाई एवं उचित आदेश निर्गत करने को कहा गया.

जिसके बाद अपीलीय प्राधिकार द्वारा 102 शिक्षकों के पक्ष में योगदान कराने एवं बीडीओ सिसवन को बकाया वेतन भुगतान की कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया. जिसके आलोक में सभी 102 शिक्षकों का वेतन भुगतान जून 2015 तक किया गया.

जांच कमेटी ने माना है कि विभागीय निर्देश के आलोक में जुलाई 2015 से वेतन निर्धारण के उपरांत ही नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान करना था. परंतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विलंब से वेतन निर्धारण हेतु संबंधित नियोजित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र डीपीओ स्थापना को अलग अलग तिथियों में उपलब्ध कराया गया.

जिससे 51 नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण के पश्चात वेतन भुगतान हो रहा है एवं 51 नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारित होने के अभाव में नहीं हो रहा है. इधर पीड़ित शिक्षकों ने जिला पदाधिकारी से जानना चाहा है कि जब उनके द्वारा गठित कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दिया है तो उनके हित में क्या कदम उठाये जा रहे हैं.