ग्रामीण विकास विभाग ने मार्च तक पूरा कराने का दिया अल्टीमेटम
डुमरा : तमाम प्रशासनिक आदेश-निर्देश के बावजूद जिले के 17 हजार से अधिक गरीबों का आवास का सपना पूरा नहीं हो पाया है. अधिकारियों की बेपरवाही का आलम यह है कि अब तक कुल 17 हजार 46 लोगों का आवास आधा अधूरा है. वर्ष 2012-2013 में स्वीकृत इंदिरा आवास भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है. ग्रामीण विकास विभाग लगातार अधूरे आवास का निर्माण पूरा करा इस से संबंधित रिपोर्ट मांग रहीं है, लेकिन बीडीओ,
आवास सहायक व पर्यवेक्षक की शिथिलता अपूर्ण मकानों को पूर्ण मकान में बदलने में बाधक साबित हो रहीं है. उधर, अधिकारी व कर्मियों की उदासीनता का लाभ उठाते हुए लाभुक इंदिरा आवास मद की राशि की निकासी कर उक्त राशि का दूसरे मद में उपयोग कर रहे है. वित्तिय वर्ष 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 व 2015-2016 में भी बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत कर लाभुकों को राशि दी गई.
अपूर्ण आवास में सोनबरसा अव्वल : अपूर्ण इंदिरा आवास के मामले में सोनबरसा प्रखंड अव्वल है. सोनबरसा प्रखंड में 1905 आवास अपूर्ण है. वहीं रून्नीसैदपुर में 1879, परिहार में 1758, डुमरा में 1475, रीगा में 1120, बथनाहा में 1076, बाजपट्टी में 973, बोखड़ा में 899, सुरसंड में 891, बेलसंड में 827, सुप्पी में 778, पुपरी में 762, मेजरगंज में 705, बैरगनिया में 591, नानपुर में 564, परिहार में 433 व चोरौत में 309 मकान अपूर्ण है.
