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Aभूपभैरो में सरकारी जमीन पर निजी भवन

सीतामढ़ीः डुमरा प्रखंड के भूपभैरो गांव के प्रभु महतो ने गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर निजी भवन का निर्माण कर लिया है. जांच में इसकी पुष्टि हुई है. अब भवन को तोड़ा जायेगा और सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जायेगा. इसके लिए डुमरा सीओ महेश प्रसाद चौधरी ने सदर एसडीओ को पत्र […]

सीतामढ़ीः डुमरा प्रखंड के भूपभैरो गांव के प्रभु महतो ने गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर निजी भवन का निर्माण कर लिया है. जांच में इसकी पुष्टि हुई है. अब भवन को तोड़ा जायेगा और सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जायेगा. इसके लिए डुमरा सीओ महेश प्रसाद चौधरी ने सदर एसडीओ को पत्र भेज दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.

भूपभैरो के हरि राय व अन्य ने डीएम के जनता दरबार में सरकारी जमीन पर निजी भवन बनाये जाने की शिकायत की थी. डीएम के आदेश पर डुमरा सीओ ने जांच रिपोर्ट जन शिकायत कोषांग को सौंपी थी. इसमें उक्त शिकायत को सच करार दिया गया था.

क्या था जांच रिपोर्ट में

सीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में तीन बातें लिखी थी. पहला, प्रभु महतो द्वारा गैर मजरूआ सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर पक्का भवन का निर्माण करा लिया गया है. दूसरा, जांच के दौरान प्रभु महतो ने वाद की छाया प्रति दिखायी गयी, जिस पर बंदोबस्ती की स्वीकृति नहीं दी गयी थी. तीसरा, सीओ ने लिखा था कि संभवत: इनके बंदोबस्ती से संबंधित अभिलेख अपर समाहर्ता के कार्यालय में लंबित है.

पूछी गयीं तीन बातें

जांच रिपोर्ट की प्रति मिलने पर अपर समाहर्ता ने सीओ से तीन बातें पूछी. पहला, जब बंदोबस्ती नहीं है तो किस प्रकार प्रभु महतो द्वारा सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है. इस दिशा में कौन सी कार्रवाई की गयी है. सरकारी जमीन के संरक्षक सीओ होते हैं. दूसरा, जब बंदोबस्ती स्वीकृत नहीं हुआ था तो किस हैसियत से सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया गया. तीसरा, जब पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सरकारी जमीन की बंदोबस्ती एसडीओ के स्तर से की जाती है तो अपर समाहर्ता के कार्यालय में अभिलेख लंबित होने का क्या औचित्य है. उक्त बिंदुओं पर सीओ सेजवाब मांगा गया था. साथ ही सीओ को स्थल जांच कर निर्माण पर रोक लगाने एवं सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था. एडीएम ने प्रभु महतो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हरी झंडी दी थी.

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