अब हर गरीब का होगा अपना घर: शिवहर में बसेरा अभियान के तहत वासभूमि आवंटन की तैयारी, देखें आवेदन और शिकायत का तरीका
सांकेतिक तस्वीर
बिहार सरकार "बसेरा अभियान" के तहत राज्य के कमजोर और साधनविहीन तबके को सामाजिक सुरक्षा और आवास प्रदान कर रही है. शिवहर में, जिला प्रशासन योग्य भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की तैयारी तेज कर दी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए अंचल कार्यालयों में आवेदन जमा करने की अपील की गई है.
शिवहर: राज्य के कमजोर और साधनविहीन तबके को सामाजिक सुरक्षा व छत मुहैया कराने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा 'बसेरा अभियान' का संचालन किया जा रहा है. इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत शिवहर जिले में भी चिन्हित एवं पात्र भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर वासभूमि (आवासीय भूमि) उपलब्ध कराने की प्रशासनिक कवायद तेज कर दी गई है. जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई भी योग्य परिवार आवास योग्य जमीन के अभाव में बेघर न रहे.
अंचल कार्यालयों में शीघ्र आवेदन जमा करने की अपील
योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी (डीपीआरओ) अहमर अब्दाली ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले के सभी योग्य व पात्र भूमिहीन परिवारों से अपील की गई है कि वे अविलंब अपने संबंधित अंचल कार्यालय में संपर्क करें. लाभुक आवश्यक पहचान एवं पात्रता संबंधी दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन विहित प्रपत्र में जमा कर इस जनकल्याणकारी अभियान का लाभ उठाएं, ताकि समयबद्ध तरीके से भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा सके.
biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत या सुझाव
डीपीआरओ ने आगे बताया कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है. अभियान के तहत आवेदन करने, जांच अथवा वासभूमि उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया से संबंधित यदि किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की समस्या, शिकायत या कोई महत्वपूर्ण सुझाव देना हो, तो वे विभाग के आधिकारिक जन-शिकायत पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर ऑनलाइन अपनी शिकायत अथवा फीडबैक दर्ज करा सकते हैं. ऑनलाइन दर्ज शिकायतों का सक्षम स्तर से त्वरित निष्पादन किया जाएगा.
धरातल पर योजना को सफल बनाने में जुटा प्रशासन
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण के जरिए वास्तविक भूमिहीनों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अंचल स्तर पर प्राप्त आवेदनों की स्थलीय जांच निष्पक्षता से पूरी की जाए, जिससे कोई भी वास्तविक हकदार इस सुविधा से वंचित न रहे. प्रशासन ने आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से भी इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को अपने पक्के आशियाने के लिए जमीन का अधिकार मिल सके.
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