बिहार: स्वास्थ्य विभाग का नया कैडर बनने पर मिलेगी बंपर नौकरी, शिक्षा व पंचायती राज विभाग का भी जानें अपडेट..

Sarkari Naurkri : स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही बिहार लोक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर का गठन होगा. इसके बाद राज्य में स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों के चार कैडर हो जायेंगे. पारा मेडिकल कर्मी भी इसमें शामिल होंगे. साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी इसमें जोड़ा जायेगा. नया कैडर बन जाने के बाद बड़ी संख्या में पद सृजित किये जायेंगे, जिस पर बहाली होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य भवन में विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में ये फैसले लिये.

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को विभाग की ओर से किये जा रहे कार्यों का प्रजेंटेशन अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दिया. मालूम हो कि दो दिन पहले आरा में उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में करीब डेढ़ लाख नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने की बात कही थी.

उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि डेढ़ लाख बहाली में डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल स्टॉफ के पद भी शामिल होंगे. शनिवार को हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को उप मुख्यमंत्री की बहाली संबंधी घोषणा से जोड़ कर देखा जा रहा है. समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा हुई कि किस पद पर कितनी बहाली हो सकती है, बहाली की प्रक्रिया कितने दिन में पूरी हो सकती है और विभाग में कितने पद अभी खाली हैं.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों की घेराबंदी होगी. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परिसर घेराबंदी योजना के तहत चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा. इसके अलावा समीक्षा बैठक में चिकित्सकों और नर्सों के होम जिला में स्थानांतरण को लेकर चर्चा हुई. जिलों में कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए युवा सिविल सर्जनों की तैनाती की जायेगी.

उप मुख्यमंत्री को बताया गया कि सभी अस्पतालों के भवनों का ऑडिट कराया जायेगा और जो जर्जर भवन हो चुके हैं, उनको ध्वस्त कर नये भवन बनाये जायेंगे. उपमुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और नर्सों की बायोमेट्रिक हाजिर की जानकारी ली. बताया गया कि जिला अस्पतालों तक बायोमेट्रिक हाजिर बनायी जा रही है, जबकि नीचे के अस्पतालों में इसे अभी शत प्रतिशत पालन नहीं किया जा रहा है.

इधर, राज्य में आधे से अधिक प्रखंडों में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों का दायित्व अतिरिक्त प्रभार में चल रहा है. पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के विकास को गति देने के लिए रिक्त 266 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. यह माना जा रहा है कि रिक्त सभी पदों पर अगस्त तक नियुक्ति कर दी जायेगी. रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग ने संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था. ऑनलाइन आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हो चुके हैं. अब विभाग ऑनलाइन आवदेन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के दावे के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की जांच 27 जुलाई को विकास भवन स्थित विभाग के सभागार में करेगा.

पंचायती राज विभाग द्वारा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए बिहार पंचायत सेवा के सेवानिवृत्त प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों की सेवा लेने का निर्णय लिया है. इसको लेकर विभाग की ओर से 17 जून से 17 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था. अब सभी आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को ऑनलाइन आवदेन की मुद्रित प्रति, पासपोर्ट साइज का हाल का चार कलर फोटोग्राफ, कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित करे, इस आशय का शपथ पत्र कि उनके विरुद्ध निगरानी में कोई मामला नहीं है, कोई विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं हो रही है, कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है. नियुक्ति अगस्त तक होगी.

बिहार में शिक्षकों की भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. शिक्षक नियुक्ति के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने के अंतिम दिन शनिवार को शाम छह बजे तक 8,63,081 आवेदकों ने तीन अलग-अलग श्रेणियों के रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं, फॉर्म भर कर और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर 8,10,400 आवेदकों ने अंतिम रूप आवेदन किया है. अंतिम रूप से आवेदन करने वालों में 3,12,560 बिहार से बाहर के हैं, जो कुल आवेदकों का 38.56% है. इस प्रकार 61.4% आवेदक ही बिहार के हैं.

प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए रिक्तियों के 9.36 गुना, माध्यमिक शिक्षक के लिए 1.87 गुना और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए रिक्तियों का महज 68% आवेदकों ने ही अंतिम रूप से आवेदन किया है. प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों श्रेणियों को मिला कर रिक्तियों की कुल संख्या 1,70,461 है. आरक्षण का प्रावधान केवल बिहार के आवेदकों के लिए होने के कारण बाहरी आवेदकों की भीड़ का आरक्षित सीटों पर असर नहीं पड़ेगा. लेकिन सामान्य श्रेणी में इससे प्रतियोगिता बहुत बढ़ जायेगी. खासकर प्राथामिक शिक्षकों के लिए सामान्य वर्ग में इससे कंपीटिशन बढ़ कर आरक्षित श्रेणी से कई गुना अधिक हो जायेगा.