छपरा (सदर) : जिला एवं अनुमंडल के अलावे दर्जन भर वरीय उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारियों का पद महीनों से रिक्त है. जिससे समाहरणालय या विकास से जुड़े विभिन्न कार्यालयों के कार्यकलाप पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. जिला स्तर के पदाधिकारियों एवं अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों के अलावे कार्यपालक दंडाधिकारियों के पत्र रिक्त होने से कार्यों के अलावे प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है. लेकिन, सरकार के पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती की दिशा में उदासीनता आम जनता की शिकायतों या विवादों के निबटारे में भी बाधक बन रही है.
वरीय उप समाहर्ता के पद रिक्त : गत जून माह में ही सारण के अपर समाहर्ता राजेश कुमार को जिला जन शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर तैनात कर दिया गया. लेकिन उनके बदले अबतक किसी भी पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं हुई है. हालांकि सरकार के द्वारा एडीएम का दायित्व सौंपने के लिए अबतक किसी को आदेश नहीं दिया गया. ऐसी स्थिति में जुगाड़ के तहत ही वे एडीएम के रूटीन कार्यों को निष्पादित करते है.
वे कहते है कि डीएम के द्वारा उनको अधिकृत किया गया है. इसी प्रकार वरीय उप समाहर्ता धर्मेंद्र कुमार की पदस्थापना जून महीने में ही अनुमंडल जन शिकायत निवारण पदाधिकारी सोनपुर के पद पर पदस्थापना की थी परंतु, पदाधिकारियों की कमी के कारण ही वे सोनपुर के बदले छपरा में ही वरीय उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी के रूप में प्रशासनिक कार्य को निबटा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जन शिकायत निवारण अभियान की सफलता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. इसी प्रकार मढ़ौरा के डीसीएलआर के स्थानांतरण के बाद किसी की पदस्थापना नहीं होने के कारण मढ़ौरा एसडीओ डीसीएलआर का दायित्व निभा रहे है.
इसी प्रकार डीआरडीए के निदेशक का पद तीन महीने से रिक्त होने के कारण जिला भुअर्जन पदाधिकारी तो अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), सहायक खनन पदाधिकारी का पद भी रिक्त है. इसके अलावे सारण समाहरणालय में वरीय उप समाहर्ता के 12 पदों में से छह रिक्त है. वहीं छपरा सदर अनुमंडल में कार्यपालक पदाधिकारी के चार पदों में से दो पद रिक्त है. मढ़ौरा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार राय के अनुसार अनुमंडल में डीसीएलआर के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी के दो पदों में एक पद रिक्त है.
जबकि सोनपुर में भी कार्यपालक पदाधिकारी के दो में से एक पद रिक्त है. ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था लेकर कार्यों के निष्पादन के लिए एक पदाधिकारी को कई विभागों का प्रभार देने की प्रशासनिक विवशता दिख रही है जिससे कार्य की गुणवत्ता एवं कार्यशैली प्रभावित हो रही है.
