संवाददाता . छपरा (सदर)
सरकार से पूर्व के वर्ष में व्यवसाय के लिए माजिर्न मनी प्राप्त कर अबतक भुगतान नहीं कर डिफाल्टर की सूची में शामिल लगभग 138 पैक्स अध्यक्षों के व्यवसाय पर रोक लगाने से संबंधित पत्र डीसीओ ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजा है. इन पैक्स अध्यक्षों द्वारा पूर्व में पैक्स व्यवसाय के लिए ली गयी माजिर्न मनी के लगभग 4 करोड़ रुपये अबतक नहीं लौटाया गया है. वहीं जिले के सभी 330 पैक्सों में सात वैसे पैक्स जिनके अध्यक्ष की मौत हो चुकी है उन पैक्सों में भी धान अधिप्राप्ति व व्यवसाय पर ग्रहण लगा हुआ है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने भेजी सूची में वैसे पैक्सों का नाम भेजा है जो धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकृत किये जायेंगे. डिफाल्टर पैक्सों के अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति पर रोक लगाने की तैयारी की गयी है. 16 दिसंबर को भेजी गयी सूची के अनुसार 330 पैक्सों में 187 पैक्स ही धान की अधिप्राप्ति कर सकेंगे.
जन वितरण दुकान भी हो सकते है रद्द
सहकारिता विभाग के सूत्रों की माने तो सरकारी निर्देश के आलोक में डिफाल्टर 138 पैक्स अध्यक्षों में वैसे पैक्स अध्यक्ष जो जनवितरण का दुकान चलाते हैं उनके जनवितरण के लाइसेंस भी रद्द करने की तैयारी में सहकारिता विभाग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन है. हालांकि प्रशासन के कड़े रुख के बाद लाखों बकाया रखने वाले कई पैक्स अध्यक्षों की बेचैनी बढ़ गयी है. विगत 1 सप्ताह में दर्जन भर पैक्स अध्यक्षों ने बकाया राशि का भुगतान भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की छपरा शाखा में किया है. वहीं अभी भी कई पैक्स अध्यक्ष भुगतान की मुद्रा में दिख रहे हैं.
