दो दर्जन प्रधान लिपिकों, के वेतन पर, लगी रोक

छपरा (सारण)जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बुधवार को आयोजित सभी विभागों के प्रधान सहायकों की बैठक में विभागीय निरीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि काहिल और सुस्त कर्मियों को चिह्न्ति कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. सरकारी आदेशों तथा कार्यो का निष्पादन नहीं करने वाले करीब दो दर्जन प्रधान लिपिकों के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने का आदेश दिया और निर्वाचन, कल्याण विभाग के प्रधान सहायकों से स्पष्टीकरण पूछे जाने का भी डीएम ने निर्देश दिया. साथ ही जन शिकायत कोषांग के प्रधान सहायक के खिलाफ अर्धसरकारी पत्र निर्गत करने का भी दिया. डीएम ने कहा कि जब भी वरीय पदाधिकारी उनके कार्यालय में जांच करने आये, तो उनकी निरीक्षण टिप्पणी फॉरमेट में तैयार रहनी चाहिए. उन्होंने कैश बुक अद्यतन करने, संचिका दुरुस्त रखने, कार्यालय की साफ -सफाई पर विशेष ध्यान देने और सभी विभागों के मेल पर उपलब्ध प्रपत्रों में अद्यतन रिपोर्ट समर्पित करें. डीएम ने एमजेसी तथा सीडब्ल्यूजेसी के मामले में छपरा सदर, सोनपुर, परसा, अमनौर प्रखंड कार्यालय तथा छपरा सदर, दिघवारा अंचल कार्यालय और छपरा सीडीपीओ कार्यालय के प्रधान सहायक का वेतन भुगतान स्थगित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा सेवांत लाभ, जन शिकायत पत्रों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के आरोप में निर्वाचन तथा कल्याण विभाग के प्रधान सहायकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने तथा स्पष्टीकरण पूछे जाने का आदेश दिया. वहीं, एकमा, सोनपुर अंचल कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय, सारण, शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना, एसडीपीओ सोनपुर, एसडीओ सदर, डीसीएलआर सदर, जिला पंचायत पदाधिकारी, सारण, जिला भू-अजर्न कार्यालय, सारण, प्रखंड मांझी के प्रधान सहायक के वेतन भुगतान को बंद करने का निर्देश स्थापना उपसमाहर्ता कुमार विनोद कुमार को दिया. इसी क्रम में जिलाधिकारी ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के तीन दिनों से गायब रहने पर स्पष्टीकरण मांगे जाने का आदेश दिया. साथ ही दूरभाष पर ही तुरंत मुख्यालय में उन्हें तलब किया. छठ घाटों के सेफ जोन व डेंजर जोन को नहीं बताये जाने पर डीएम ने उन्हें कड़ी फटकार लगायी. साथ ही कहा कि इसके लिए जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता और अन्य अभियंताओं को दोषी माना जायेगा.