समय के पाबंदी को नजरअंदाज करनेवाले पदाधिकारियों पर प्रशासन की नजर है. ऐसे पदाधिकारियों की ट्रैकिंग एनआइसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं प्रखंडों के माध्यम से पूर्वाह्न् 10 बजे कराने के अलावा अन्य माध्यमों से भी करायी जा रही है.
जो भी पदाधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई तय है. डीएम दीपक आनंद ने सोमवार को पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में डीपीओ को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर अनियमितता पाये जाने पर सेविका एवं सहायिका के मानदेय की कटौती और उपकेंद्र के पोषाहार की कटौती ऑन द स्पॉट करें.
एक सप्ताह में दें कार्रवाई का ब्योरा : बैठक में एमडीएम के प्रभारी पदाधिकारी को भी पिछले एक सप्ताह में की गयी कार्रवाई का ब्योरा एक सप्ताह में देने का निर्देश दिया. पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता को डीएम ने चेतावनी दी की शौचालय निर्माण में किसी भी प्रकार का पक्षपात मिलने पर कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि भुगतान में कई प्रकार की शिकायतें उनके व्हाट्स एप पर मिल रही है. उन्होंने सभी लाभुकों के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिससे शौचालय बनानेवाले लोगों से पूछताछ करा कर भुगतान की जांच की जा सके. जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का नाम, उनका बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर एक सप्ताह के अंदर समेकित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर गहरी नाराजगी जताते हुए डीटीओ से इस मामले में अविलंब सुधार लाने का निर्देश दिया गया.
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को डीएम दीपक आनंद ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी के माध्यम से तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी डीआरडीए जीविका के माध्यम से विधानसभा चुनाव के संबंध में मतदाता जागरूकता के संबंध में रैली, बैठक, सेमिनार, प्रभातफेरी तथा घर-घर जाकर मतदान के प्रति जागरूक करने के संबंध में निर्देश दिया गया. बैठक में प्रशिक्षु आइएएस अमित कुमार पांडेय के अलावा जिला स्तर के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी मौजूद थे.
