महज पांच प्रतिशित पैनकार्ड धारी ही भरते हैं आयकर रिटर्न

छपरा (सदर) : भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए करदाताओं को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैँ. वहीं सरकार के निर्देश के आलोक में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले करदाताओं के विरुद्ध जुर्माना की भी कार्रवाई की जा रही है. करदाता अपनी आय के कुछ हिस्से निश्चित तौर पर टैक्स के रूप में दें.

यदि वे निर्धारित समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो संचार क्रांति के इस युग में टैक्स चोरी करने वाले लोगों के गतिविधियों पर विभाग की नजर है. ये बातें सारण जिले के आयकर विभाग के कार्यालय परिसर में बुधवार को डॉक्टर, व्यवसायियों आदि के साथ टैक्स रिटर्न भरने के लिए जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सारण के आयकर अधिकारी श्री कुमार ने कही.

उन्होंने कहा कि सारण जिले में सात लाख 35 हजार के करीब पैन कार्डधारी हैं. परंतु, उनमें से महज पांच फीसदी के द्वारा ही आयकर रिटर्न भरा जाता है. उनमें से भी महज ढ़ाई से तीन फीसदी करदाताओं ही टैक्स का भुगतान किया जाता है. जो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा ‘भरो टैक्स, रहो रिलैक्स’ की सुविधा को नजर अंदाज करना है.

124 चिकित्सक ही भरते हैं आयकर

जिले में महज छह होटल, छह विवाह भवन तथा 124 चिकित्सकों द्वारा ही आयकर रिटर्न भरा जाता है. जबकि जिले में निजी, एचयूएफ, कंपनी, फार्म आदि के सात लाख 35 हजार के करीब पैन कार्डधारी हैं. यदि सरकार के आग्रह को नजर अंदाज कर 15 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते है तो उन्हें पैनल इंट्रेस्ट के साथ राशि का भुगतान करना पड़ेगा.

आयकर जमा करने के लिए दी जा रही हैं कई सुविधाएं

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आयकर अधिकारी श्री कुमार ने यह भी कहा कि गत वर्ष आठ नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक नोटबंदी के अवधि में जिले के 150 वैसे व्यक्ति जिनके खाते में इस अवधि में 10 लाख से ज्यादा रुपये जमा हुए हैं.

उनको नोटिस देकर उनके खिलाफ जुर्माना आदि की कार्रवाई की जा रही है. वहीं दूसरे चरण में भी पांच लाख से ऊपर रुपये नोटबंदी के दौरान जमा होने वाले खातों पर भी विभाग की नजर है. वहीं अन्य वैसे व्यक्ति जो सरकार के निर्देश को नजर अंदाज कर रहे हैं. उनको भी नोटिस दी जा रही है. विभाग के द्वारा आयकर जमा करने के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं.

इसका लाभ करदाताओं को उठाना चाहिए. अन्यथा विभाग को मजबूर होकर सख्त कदम उठाने की मजबूरी होगी. जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पश्चिमोत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के सचिव पवन कुमार अग्रवाल आदि विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. हालांकि कई संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था. परंतु उनके नहीं आने को लेकर भी चर्चा हुई.