सभी संवेदनशील तटबंधों की मरम्मत बाढ़ पूर्व करने का दिया निर्देश
Updated at : 04 Jun 2019 2:10 AM (IST)
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छपरा : बाढ़ पूर्व तैयारी एवं अल्प वर्षापात की स्थिति में सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति होने पर सरकार की ओर से घोषित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम सुब्रत कमार सेन ने सभी अंचलाधिकारियों से उनके क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों/बांधों की बाढ़ पूर्व किये गये निरीक्षण के आलोक में प्रतिवेदित स्थिति के क्रम […]
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छपरा : बाढ़ पूर्व तैयारी एवं अल्प वर्षापात की स्थिति में सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति होने पर सरकार की ओर से घोषित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम सुब्रत कमार सेन ने सभी अंचलाधिकारियों से उनके क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों/बांधों की बाढ़ पूर्व किये गये निरीक्षण के आलोक में प्रतिवेदित स्थिति के क्रम में सभी संवेदनशील स्थलों की जानकारी ली.
पानापुर के सारण तटबंध के ग्राम बसहियां, अमनौर के मकसूदपुर ग्राम के नजदीक, दिघवारा में आमी से हराजी मोड़ तक, दरियापुर अंचल में कोल्हुआ एवं खुशहालपुर, सोनपुर अंचल के सबलपुर शिवमंदिर के पास, चित्रसेनपुर, आनंदपुर, मगरपालपुर छरकी एवं सिमरा मोड़ के पास. इसके अलावा परसा, मांझी एवं जिले के सभी संवेदनशील तटबंधों की मरम्मत बाढ़ पूर्व करने का निदेश दिया गया. साथ ही सिताबदियारा में रिंग बांध से संबंधित किसानों का मुआवजा राशि का भुगतान कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण को दिया गया.
जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को स्वयं क्षेत्र में घूमकर निरीक्षण करने तथा सभी ग्रामीणों से फीडबैक लेने एवं लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया. जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को विशेष शिविर का आयोजन कर सभी गैर सरकारी नावों का निबंधन करने का निर्देश दिया गया.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बिना निबंधन के नावों का परिचालन नहीं होगा. उन्होंने कहा कि निबंधित नावों पर नंबर प्लेट, पेंटिंग तथा भार क्षमता से संबंधित निशान लगाना सुनिश्चित किया जाये. सभी अंचलाधिकारियों को प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र एवं पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध दवा /वैक्सीन का सत्यापन करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया.
पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों का लंबित भुगतान शीघ्र करने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया. ज्ञातव्य हो कि पीएम किसान योजना में भुगतान के मामले में सारण जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है. पीएफएमएस डाटा को एक सप्ताह के अंदर अद्यतन करने का निदेश दिया गया. साथ ही संबंधित परिवारों को सूची सत्यापित कर लॉक करने की बात कही गयी. पीएफएमएस में अच्छा कार्य नहीं करने वाले अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया.
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