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कागज पर ही बने 52 शौचालय

जांच. विधायक ने सदन व जिलास्तरीय बैठक में उठाया था मामला गोरेयाकोठी : प्रखंड क्षेत्र की सिसई पंचायत में कागज पर ही शौचालय बनाने का मामला जांच में सामने आया है. जांच के बाद डीआरडीए विभागीय कार्रवाई में जुट गया है. जल्द ही विभागीय कार्रवाई करते हुए गबन का मामला दर्ज कराया जायेगा. इसके लिए […]

जांच. विधायक ने सदन व जिलास्तरीय बैठक में उठाया था मामला

गोरेयाकोठी : प्रखंड क्षेत्र की सिसई पंचायत में कागज पर ही शौचालय बनाने का मामला जांच में सामने आया है. जांच के बाद डीआरडीए विभागीय कार्रवाई में जुट गया है. जल्द ही विभागीय कार्रवाई करते हुए गबन का मामला दर्ज कराया जायेगा. इसके लिए फाइल को उपविकास आयुक्त ने जिलाधिकारी के पास भेज दिया है. जांच में पाया गया है कि 52 शौचालयों का निर्माण कागज पर ही किया गया है. कहीं, भी यह शौचालय अस्तित्व में नजर नहीं आ रहा है.
इस मामले की जानकारी होने पर विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह ने विधान सभा व जिलास्तरीय बैठक में मामले को बार-बार उठाया. इसके बाद विभाग ने जांच करा कर यह कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. एक तरफ पूरे देश में पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, इसी में कुछ लोग कागज पर ही शौचालय बना कर पैसा उठाने लगे. अगर, ऐसा सभी पंचायतों में हुआ, तो जिला कागज पर ही खुले में शौच से मुक्त घोषित होगा. इस तरह से लगभग 60 हजार से अधिक रुपये की बंटरबांट शौचालय निर्माण के दौरान की गयी है. अगर, विधायक ने मामले को सदन में नहीं उठाया होता, तो शायद पैसे की बंटरबांट हो गयी होती. इसके अलावा बसंतपुर की कुमकुमपुर पंचायत का भी मामला भी उठाया गया था.
वहां उनका आरोप था कि शौचालय का निर्माण कागज पर ही हुआ है. डीडीसी राजकुमार ने बताया कि सिसई पंचायत में जांच में 52 शौचालय का निर्माण कागज पर हुआ मिला है. इस मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. फाइल को जिलाधिकारी के पास भेजा गया है. जल्द ही वहां से फाइल आते ही थाने में मामला दर्ज करा दिया जायेगा. इसमें पूर्व के पंचायत सचिव व मुखिया पर कार्रवाई होनी तय है. अगर इस तरह का मामला अन्य पंचायतों में भी आता है, तो शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए हमेशा मॉनीटरिंग की जा रही है. विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि एक सिसई पंचायत ही नहीं, अन्य पंचायतों में भी ऐसा मामला सामने आ रहा है, जहां कागज पर शौचालय का निर्माण हुआ है. मामला दर्ज होने से कुछ नहीं होनेवाला है. प्रशासन को चाहिए कि जिनके नाम पर कागज पर शौचालय बना है, उनके यहां पहले शौचालय निर्माण होना चाहिए. अगर मामला सामने नहीं आता, तो उनके यहां कभी सरकारी स्तर से शौचालय का निर्माण नहीं होता.

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