सम्राट सरकार ने बिहार में अफसरों के लिए जारी किया नया नियम, MLA-MP का फोन आया तो करना होगा कॉल बैक
बिहार सीएम सम्राट चौधरी
Bihar Government: बिहार सरकार ने अधिकारियों के लिए सांसदों और विधायकों से जुड़े नए नियम जारी किए हैं. अब जनप्रतिनिधि का फोन आने पर अधिकारी को तुरंत जवाब देना होगा. फोन नहीं उठा पाने पर खुद कॉल बैक करना होगा. उनके पत्रों पर भी समय से कार्रवाई और लिखित जानकारी देनी होगी. दफ्तर आने पर सम्मान देना होगा.
Bihar Government: सम्राट सरकार ने सांसदों और विधायकों के साथ अधिकारियों के व्यवहार को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के पद और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए. किसी विधायक या सांसद का फोन आने पर उसे तुरंत उठाना होगा. ऐसा संभव नहीं होने पर अधिकारी को खुद वापस फोन करना होगा.
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फोन नहीं उठा पाए तो तुरंत करें कॉल बैक
सरकार के नए निर्देश के मुताबिक, अगर कोई सांसद या विधायक किसी अधिकारी को फोन करता है तो अधिकारी को उसका फोन उठाना होगा. किसी जरूरी काम में व्यस्त होने के कारण अगर फोन नहीं उठ पाता है, तो काम खत्म होते ही अधिकारी को खुद जनप्रतिनिधि को फोन करना होगा. यानी जनप्रतिनिधि को दोबारा फोन करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
सांसद-विधायक के पत्र पर भी तुरंत कार्रवाई
जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजे गए पत्रों को लेकर भी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है. सांसद या विधायक का पत्र मिलने के बाद अधिकारी को पहले इसकी जानकारी या रसीद संबंधित जनप्रतिनिधि को देनी होगी. इसके बाद पत्र में उठाए गए मामले पर क्या कार्रवाई हुई और काम किस स्थिति में है, इसकी जानकारी तय समय के अंदर लिखित रूप में देनी होगी.
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दफ्तर पहुंचने पर देना होगा पूरा सम्मान
अगर कोई सांसद या विधायक किसी काम के सिलसिले में अधिकारी के दफ्तर पहुंचता है तो उसे उसके पद के मुताबिक सम्मान और जरूरी प्रोटोकॉल दिया जाएगा. सरकार ने कहा है कि जनप्रतिनिधि जनता और सरकारी व्यवस्था के बीच एक अहम कड़ी हैं. इसलिए पुलिस अधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों, DM और सभी विभागों के अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. सरकार के सचिव मो. सोहैल ने इस संबंध में पत्र जारी किया है.
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