समस्तीपुर : विभागीय निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षक नियोजन इकाई व बीइओ को सभी कोटि के शिक्षकों की शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है़
कहा है कि अगर 31 मई तक प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं किया जाता है, तो संबंधित शिक्षकों का जून से प्रमाण पत्रों की जांच संपन्न होने तक वेतन स्थगित रहेगा़ प्रधान सचिव आरके महाजन ने भी कहा है कि शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा वर्ष 2006 से शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है़
शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आवश्यक पहल समय पर की जाती रही है़ इसके फलस्वरूप कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये हैं. उच्च न्यायालय पटना में दायर जनहित याचिका रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में प्रमाण पत्रों की जांच सह सत्यापन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया है़
पदाधिकारियों को शिक्षकों के प्रमाण पत्र के जांच सह सत्यापन के उपरांत जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है उन्हें नियमावली के प्रावधानों के आलोक में सेवामुक्त करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत राशि की वसूली के लिए कार्रवाई का आदेश दिया है़ इसमें शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही की चेतावनी दी गयी है़
इस संबंध में डीइओ ने सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारी को विभागीय आदेश के आलोक में 34,540 कोटि में नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच 31 मई तक सत्यापन कराना सुनिश्चित करने को कहा है़
डीइओ ने शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की दो दो छाया प्रति फोल्डर में तीन दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है़ उन्होंने कहा है कि अगर अवैध शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाता है तो इसका जवाबदेह डीडीओ होंगे.
