भूमि विवाद, विधि व्यवस्था और NCORD बैठक में सख्त दिखे DM दीपेश कुमार, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
बैठक करते डीएम व अन्य | Prabhat Khabar Network
सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने भूमि विवाद, विधि व्यवस्था, भू-समाधान पोर्टल और मद्य-निषेध पर आयोजित जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए. नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया गया.
सहरसा के जिलाधिकारी (DM) दीपेश कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में भूमि विवाद, विधि व्यवस्था, भू-समाधान पोर्टल और मद्य-निषेध से संबंधित जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इसके साथ ही सुरक्षा समन्वय समिति और नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति (NCORD) की बैठकें भी आयोजित की गईं, जिनमें जिले में शांति, कानून व्यवस्था और नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए.
भूमि विवादों का त्वरित निष्पादन और पोर्टल पर रियल-टाइम प्रविष्टि
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले भर में लंबित पड़े भूमि विवाद के मामलों की समीक्षा की:
- राजस्व व पुलिस समन्वय: अंचलाधिकारी (CO) और थाना अध्यक्षों (SHOs) को आपस में बेहतर समन्वय बनाकर जनता दरबार में आने वाले भूमि विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया गया.
- भू-समाधान पोर्टल: सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई कि दर्ज मामलों की प्रविष्टि 'भू-समाधान पोर्टल' पर समयबद्ध तरीके से अपलोड की जाए, ताकि मॉनिटरिंग पारदर्शी बनी रहे.
मद्य-निषेध और विधि व्यवस्था पर विशेष निगरानी
जिले में अमन-चैन और मद्य-निषेध कानून का कड़ाई से पालन कराने के लिए डीएम ने रणनीति स्पष्ट की:
- असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई: संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने और उपद्रवियों या असामाजिक तत्वों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
- शराबबंदी का कड़ाई से पालन: शराब तस्करों और अवैध निर्माण स्थलों पर छापेमारी तेज करने तथा मद्य निषेध कानून का सख्ती से अनुपालन कराने पर जोर दिया गया.
NCORD बैठक: नशे के अवैध कारोबार पर कसेगा शिकंजा
नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति (NCORD) की बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने पर विस्तार से चर्चा हुई:
- सूचना तंत्र की मजबूती: खुफिया तंत्र को मजबूत कर नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त नेटवर्क को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया.
- विभागीय समन्वय: पुलिस, उत्पाद विभाग और औषधि नियंत्रक विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश मिला.
सुरक्षा समन्वय: आपदा व आपातकालीन स्थितियों के लिए अलर्ट
जिला स्तरीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक में जिले के संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया. जिलाधिकारी ने बाढ़, आपदा या किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों और विभागों को हर समय अलर्ट मोड पर रहने और आपसी तालमेल से कार्य करने का निर्देश दिया.
बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, उत्पाद अधीक्षक सहित पुलिस एवं प्रशासनिक महकमे के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.
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