वकालतखाना बदहाल. अधिवक्ताओं में रोष
वकालतखाना में सुविधाओं के अभाव के कारण अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इससे उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
सहरसा : वकालतखाना में वकीलों को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इससे उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है. उनका कहना है कि गंदगी और दुर्गंध के बीच काम करना उनकी मजबूरी बनी हुई है. प्रभात खबर की टीम ने जब वकालत खाना की स्थिति का जायजा लेना शुरू किया तो अधिवक्ता अपनी पीड़ा बताने लगे. व्यवहार न्यायालय में बना सार्वजनिक शौचालय गंदा व बदबूदार है कि उसमें प्रवेश करते ही दम घुटने लगता है.
समस्या से परेशान रहते हैं वकील: वकालत खाना शुद्ध पेयजल समेत अन्य कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है. किंतु कोई भी सरकारी मुलाजिम इनकी समस्या से दो चार नहीं होना चाहता है. ऐसे में वकील समस्या के मकड़जाल में फंसे कराह रहे हैं. इस संबंध में कुछ वकीलों ने अपनी समस्या व पीड़ा से प्रभात खबर की टीम को अवगत कराया है.
पार्किंग की हो व्यवस्था: अधिवक्ता शंकर झा, आदित्य ठाकुर, विलास चौधरी, मोहन पाठक का कहना है कि वकालतखाना में रात में भी रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए. वहीं पूरा परिसर में ऊंची सड़क होनी चाहिए. ताकि बरसात की कठिनाई से निजात मिल सके. गाड़ी पार्किंग व साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पार्किंग नहीं रहने की वजह से कोर्ट परिसर से कई बाइक चोरी हो चुकी है.
वाइ फाइ से जुड़े कोर्ट: अधिवक्ता प्रजेश कुमार कहते हैं कि सभी कोर्ट के कार्य ऑनलाइन हो चुके हैं. कोर्ट में वाइ फाइ की सुविधा रहने से वकील व उनके सहयोगियों को काम में आसानी होती. उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण कांडों के संबंध में इंटरनेट सुगम माध्यम साबित होगा.
वकीलों की सुरक्षा हो सुनिश्चित
अधिवक्ता सुदीप सुमन का कहना है कि वकालतखाना में चहारदीवारी का अभाव है. जिससे वकीलों द्वारा वकालत खाना में रखी गयी सामग्री व कागजात की सुरक्षा की समस्या बनी रहती है. वकालतखाना में अपराधियों व मुजरिमों का भी आना-जाना भी लगा रहता है. इससे कभी-कभी अप्रिय स्थिति भी पैदा हो जाती है.
ऐसे में वकीलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए. वकालत खाना में एक सेक्सन फोर्स की तैनाती की जानी चाहिए. जिससे वकील निर्भिक होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके. बरसात में वकालत खाना में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है. जिसके निकासी की व्यवस्था जिला प्रशासन व नगर परिषद के द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए.
