अमर चौधरी, कहरा(सहरसा): केंद्रीय बजट 2017-18 में पहली बार घोषित डिजिगांव या डिजिटल ग्राम अब रंग लाने लगा है. डिजीटल गांवों में बहुत जल्द घर-घर फाइबर ऑप्टिकल पंहुचाया जाएगा. वाइफाइ चौपाल के माध्यम से पूरे गांव को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जायेगा. इफको संस्था एवं कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण किसानों को अतिशीघ्र आधुनिक खेतीबारी के लिए प्रशिक्षण जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी.
एचडीएफसी बैंक द्वारा डिजीटल गांव में बैंकिंग एवं वित्तीय सहयोग सीधा ग्रामीणों को वसुधा केंद्र द्वारा मिलेगा. डिजिटल विलेज की ओर से नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के सभागार में दस मई को कार्यशाला आयोजित हुई.
जिसमें सीएससी के सीइओ डॉ दिनेश त्यागी, भारत सरकार के सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय के मुख्य सचिव अजय प्रकाश एवं निदेशक तूलिका पांडेय, ग्रामीण विकास विभाग की मुख्य सचिव लीना जोहरी, बीबीएनएल के एमडी सर्वेश सिंह, आइआइटी कानपुर के निदेशक अभय करनदिकर एवं देश के 100 डिजीटल विलेज के भीएलई मौजूद थे. कार्यशाला के दौरान डिजीटल विलेज के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वन किया गया.
600 परिवारों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन
सहरसा जिले के कहरा प्रखंड का बनगांव डिजिटल गांव में शामिल है. इस योजना के प्रारंभिक चरण में बनगांव के 600 परिवारों का पंजीकरण डिजिटल विलेजर्स के रूप मे वसुधा केंद्र द्वारा किया गया है.
जिसके तहत गांव को रौशन करने के लिए आठ सोलर स्ट्रीट लाइट, एलइडी असेंबलिंग इकाई और स्किल डेवलप के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए डिजिटल डॉक्टर, हेल्थ होमियो और टेली मेडिसीन जैसी सुविधा प्रदान की गयी है. जहां ग्रामीण मामूली फीस देकर शहर के चिकित्सकों से आसानी से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले पाएंगे.
बनगांव को डिजिटल गांव की श्रेणी में शामिल कराने में भीएलई शंकर नारायण झा की भूमिका सराहनीय रही है. श्री झा बनगांव स्थित वसुधा केंद्र संचालक हैं. डिजिटल इंडिया के तहत सरकार के सभी जनसमर्पित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में श्री झा एवं उनकी टीम ने बेहतर कार्य किया है. स्कोच संस्था द्वारा उन्हें वर्ष 2017 में देश के सर्वश्रेष्ठ वीएलइ के रूप में स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान भी दिया गया है. डिजिटल गांव के रूप में बनगांव के चयनित होने पर ग्रामीणों में हर्ष है.
