अपने इलाके में शौचालय के घटिया निर्माण कार्य को वार्ड पार्षद ने राेका

Published at :06 Jan 2018 5:56 AM (IST)
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अपने इलाके में शौचालय के घटिया निर्माण कार्य को वार्ड पार्षद ने राेका

सर्विस बुक हस्ताक्षर करने को ईओ तैयार, हड़ताली लिखित आश्वासन पर अड़े 15 जनवरी तक हड़ताल चलने पर कर्मचारी जायेंगे सीएम व पीएम कार्यालय तक सासाराम कार्यालय : नगर पर्षद में हाल के दिनों में हड़ताल समाप्त होने की संभावना एक बार फिर क्षीण हो गयी. शुक्रवार को हड़ताली कर्मचारी व नप प्रशासन के बीच […]

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सर्विस बुक हस्ताक्षर करने को ईओ तैयार, हड़ताली लिखित आश्वासन पर अड़े

15 जनवरी तक हड़ताल चलने पर कर्मचारी जायेंगे सीएम व पीएम कार्यालय तक
सासाराम कार्यालय : नगर पर्षद में हाल के दिनों में हड़ताल समाप्त होने की संभावना एक बार फिर क्षीण हो गयी. शुक्रवार को हड़ताली कर्मचारी व नप प्रशासन के बीच हुई वार्ता फिर विफल हो गयी. छठा वेतनमान के लिए सर्विस बुक विभाग में भेजना जरूरी है. ऐसे में कर्मचारियों के सर्विस बुक पर हस्ताक्षर कर विभाग में भेजने के मौखिक आश्वासन पर हड़ताली तैयार नहीं, तो हड़ताल समाप्ति की घोषणा से पहले ईओ सर्विस बुक पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं.
हड़ताली कर्मचारी नप प्रशासन से समयावधि सुनिश्चित करते हुए लिखित आश्वासन की मांग पर डटे रहे. नप प्रशासन लिखित आश्वासन को छोड़ सीधे कार्य करने की बात करता रहा. वार्ता में गतिरोध बना रहा और अंतत: वार्ता विफल हो गयी. इस संबंध में नगर पर्षद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया कि वार्ता विफल हो गयी. नप प्रशासन अपनी जीद पर अड़ा है. अधिकारी के वश में होते हुए हमारा काम नहीं हो रहा है. सर्विस बुक उन्हीं के पास है और उन्हें ही उस पर हस्ताक्षर करना है. ऐसे में पहले हड़ताल तोड़ने की शर्त लगाना कहां तक जायज है. लिखित में आश्वासन देने को भी तैयार नहीं. ऐसे में जो होगा देखा जाएगा. हड़ताल समाप्त नहीं होगा. 15 जनवरी तक कोई ठोस कार्रवाई कर हड़ताल समाप्ति की पहल नहीं की गयी, तो अगला कदम पीएम-सीएम के कार्यालय व आवास के घेराव का उठाया जायेगा. इधर, नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी ने बताया कि पुराने ढर्रे पर कर्मचारी अड़े हुए हैं. सर्विस बुक पर हस्ताक्षर कराने को तैयार नहीं. ऐसे में गतिरोध तो बना ही रहेगा. बहरहाल कर्मचारियों व अधिकारी के बीच के जंग का खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है. जनता परेशान है. इसके लिए जिला प्रशासन, विधायक आदि को पहल करनी चाहिए. ज्यादा परेशानी बढ़ने पर जनता के उग्र होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.
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