PM आवास योजना: 6,243 गरीब परिवारों का आशियाने का सपना हुआ सच, DM ने दी प्रतीकात्मक चाबी; ऐसे उठाएं सरकारी योजना का लाभ
फोटो- पूर्णिया में लाभुकों को बधाई पत्र और आवास की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान करते जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पूर्णिया में 6,243 लाभुकों के सिर पर पक्का घर का सपना पूरा हुआ. जिला पदाधिकारी ने 44 पूर्ण आवास वाले लाभुकों को प्रतीकात्मक चाबी सौंपकर गृह प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया. इस योजना के तहत केवल आवास ही नहीं, बल्कि अन्य सरकारी सुविधाओं से भी लाभुकों को जोड़ा जा रहा है.
PM Awas Yojana Purnia: पूर्णिया में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में 21 हजार से अधिक लाभुकों को बधाई पत्र दिया गया. वहीं पूर्ण आवास वाले 6,243 लाभुकों को गृह प्रवेश के लिए आवास की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई. जिला स्तर पर डीएम अंशुल कुमार ने 87 लाभुकों को बधाई पत्र और 44 पूर्ण आवास वाले लाभुकों को प्रतीकात्मक चाबी दी. कार्यक्रम में लाभुकों को आवास निर्माण के साथ पौधरोपण और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने की जानकारी भी दी गई.
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जिला स्तर पर 87 लाभुकों को मिला बधाई पत्र
पूर्णिया में जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने 87 लाभुकों को बधाई पत्र प्रदान किया. ये वे लाभुक हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए पहली, दूसरी या तीसरी किस्त की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है.
44 लाभुकों को गृह प्रवेश की प्रतीकात्मक चाबी
कार्यक्रम के दौरान पूर्ण आवास का निर्माण पूरा करने वाले 44 लाभुकों को डीएम ने गृह प्रवेश के लिए प्रतीकात्मक चाबी सौंपी. प्रखंड स्तर पर भी आवास योजना के तहत पूर्ण मकान तैयार करने वाले 6,199 लाभुकों को प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई. इस तरह जिले में कुल 6,243 पूर्ण आवास वाले लाभुकों को चाबी दी गई.
प्रखंड स्तर पर 21,034 लाभुकों को बधाई पत्र
प्रखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में 21,034 लाभुकों को बधाई पत्र दिया गया. विभाग की ओर से ऐसे लाभुकों को योजना के तहत बधाई पत्र दिया गया, जिन्हें आवास निर्माण के लिए कम से कम एक किस्त की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है.
आवास परिसर में पौधा लगाने का निर्देश
जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद लाभुकों को एक-एक पौधा उपलब्ध कराया. उन्होंने लाभुकों से अपने नवनिर्मित आवास परिसर में पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की. डीएम ने लाभुकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास निर्माण पूरा करने के लिए भी प्रेरित किया.
मनरेगा और शौचालय की सहायता की दी जानकारी
लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के साथ मनरेगा के अभिसरण से मिलने वाले 90 दिनों के अकुशल मजदूरी भुगतान की जानकारी दी गई. इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता राशि के बारे में भी बताया गया.
बिजली, पानी और एलपीजी कनेक्शन की सुविधा
कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को आवास योजना से जुड़े अन्य सरकारी लाभों की भी जानकारी दी गई. इनमें विद्युत कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल, एलपीजी कनेक्शन और जीविका के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. अधिकारियों ने कहा कि उद्देश्य केवल पक्का मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लाभुक परिवारों को अन्य बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों से भी जोड़ना है.
PM आवास योजना-ग्रामीण में कौन लोग पात्र हो सकते हैं
ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है, वे योजना के तहत पात्रता के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. बेघर परिवारों तथा कच्चे, जर्जर या असुरक्षित मकान में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है. लाभार्थियों का चयन सरकारी सर्वे, उपलब्ध डेटाबेस और स्थानीय स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है.
कमजोर और वंचित परिवारों को प्राथमिकता
सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सरकारी सर्वे और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर एवं वंचित परिवारों तथा अन्य पात्र श्रेणियों को नियमानुसार प्राथमिकता मिल सकती है. अंतिम पात्रता वर्तमान सरकारी नियमों और सत्यापन के आधार पर तय होती है.
किन परिस्थितियों में पात्रता प्रभावित हो सकती है
परिवार के पास कुछ प्रकार की संपत्ति, वाहन या कृषि मशीनरी, सरकारी नौकरी, आयकर दायित्व अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय जैसी परिस्थितियां योजना की पात्रता को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए लाभार्थियों को आवेदन या सत्यापन से पहले अपने प्रखंड कार्यालय से वर्तमान पात्रता मानदंड की जानकारी लेनी चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
पात्र लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, आधार प्रमाणीकरण की सहमति, बैंक पासबुक और सक्रिय मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए. योजना और पात्रता के अनुसार मनरेगा जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित विवरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं. दस्तावेजों की अंतिम सूची स्थानीय प्रशासन या प्रखंड कार्यालय से सत्यापित करना उचित है.
खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं, चयन प्रक्रिया पर आधारित है योजना
पीएम आवास योजना-ग्रामीण की प्रक्रिया सामान्य ऑनलाइन आवेदन जैसी नहीं है. लाभार्थियों की पहचान सरकारी सर्वे और उपलब्ध डेटाबेस के आधार पर की जाती है. इसके बाद ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया होती है. पात्र लाभार्थियों का आधिकारिक प्रक्रिया के तहत पंजीकरण संबंधित पंचायत एवं ग्रामीण आवास कर्मियों द्वारा कराया जाता है.
जियो-टैगिंग और भौतिक सत्यापन के बाद जारी होती है स्वीकृति
पंजीकरण के बाद आवास की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जाता है. आवश्यकतानुसार मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो-टैगिंग भी की जाती है. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थी के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है. इसके बाद योजना के प्रावधान के अनुसार पहली किस्त बैंक खाते में भेजी जाती है.
निर्माण की प्रगति के आधार पर मिलती हैं किस्तें
पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी आवास निर्माण शुरू करता है. निर्माण की प्रगति के आधार पर आगे की किस्तों का भुगतान किया जाता है. लाभुकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास निर्माण पूरा करना होता है. निर्माण की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है.
योजना की जानकारी के लिए कहां करें संपर्क
योजना से जुड़ी पात्रता, नाम सूची में होने, पंजीकरण या किस्त की स्थिति जानने के लिए लाभार्थी अपने ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, ग्रामीण आवास सहायक या प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए किसी बिचौलिए को पैसा न दें और केवल आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करें.
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लेखक के बारे में
By अरुण कुमार
अरुण कुमार प्रिंट माध्यम में 32 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक हिन्दुस्तान से की. अभी प्रभात खबर के पूर्णिया कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.
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