सरकारी आदेश का नहीं हो रहा अनुपालन
पूर्णिया : राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने बाइक सवारों की सुरक्षा के मद्देनजर नया आदेश जारी किया है. इसके तहत न केवल बाइक चालकों के लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है. बल्कि पीछे सवार व्यक्ति के लिए भी हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है. यह आदेश बिहार में पहली बार लागू हुआ है. लेकिन इससे पूर्व ही दिल्ली व मुंबई जैसे महानगरों में इसका अनुपालन किया जा रहा है. विभाग का तर्क है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के हताहत होने में कमी आयेगी. दीगर बात है कि आदेश के अनुपालन के लिए न तो विभाग के पास समुचित संसाधन उपलब्ध हैं और न ही लोगों में हेलमेट प्रयोग के प्रति जागरूकता है.
हेलमेट प्रयोग के लिए जागरुक नहीं हैं लोग : आदेश के अनुसार बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि पटना को छोड़ सूबे के किसी भी जिले में बाइक चालकों द्वारा हेलमेट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है. अधिकतर बाइक चालक हेलमेट के प्रयोग तक से कतराते हैं. प्रशासनिक तौर पर हेलमेट का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कोई पहल नहीं होती है. यही कारण है कि बाइक सवार भी बेधरक बिना हेलमेट के ही सफर पर निकल पड़ते हैं.
संसाधन के अभाव में नहीं हो रहा अनुपालन : राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने बाइक सवारों के लिए डबल हेलमेट का प्रयोग भले ही अनिवार्य कर दिया हो, लेकिन सिंगल हेलमेट प्रयोग की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए भी विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है. विभागीय प्रावधानों के अनुसार बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा अब हेलमेट का प्रयोग नहीं करने पर बाइक चालक के विरुद्ध जुर्माना किया जायेगा. वहीं चालक द्वारा भी हेलमेट प्रयोग नहीं किये जाने पर दोगुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है.
हालांकि केवल चालक द्वारा हेलमेट प्रयोग नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान पूर्व से ही लागू है. लेकिन संसाधन के अभाव में इसका अनुपालन भी नहीं हो पाता है. विशेष परिस्थितियों में ही प्रशासन द्वारा अभियान चला कर ऐसे चालकों के विरुद्ध जुर्माना किया जाता है. जाहिर है विभाग के नये आदेश का अनुपालन कराना विभाग के लिए आसान नहीं होगा.
संसाधनों के अभाव में अनुपालन में मुिश्कल
हेलमेट प्रयोग के बाबत जो आदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुपालन के लिए सभी थाना को भी पत्र लिखा गया है. संसाधन के अभाव में अनुपालन मुश्किल हो रहा है. बावजूद इस दिशा में प्रयास जारी है.
कृष्ण मोहन सिंह, डीटीओ, पूर्णिया
