पूर्णिया : 11 जुलाई से केंद्रीय रेलवे कर्मचारी यूनियन द्वारा होने वाला रेल चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा को रेलवे कर्मचारी यूनियन ने वापस ले लिया है. उपलब्ध जानकारी अनुसार केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर मुहर के बाद असंतुष्ट रेल कर्मचारियों को चार महीने के अंदर उनकी मांगों पर गौर करते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया है. इसके लिए एक कमेटी के गठन का भी आश्वासन मिला है.
केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद रेलवे कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल अगले चार महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है. उक्त जानकारी एनएफ रेलवे कर्मचारी यूनियन के शाखा सचिव विकास कुमार ने दी है. उन्होंने बताया कि यूनियन के राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद एनजेसीए तथा एनएफआइआर के महामंत्री डा एम राधवैय्या के अनुसार केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर एनजेसीए के साथ बैठक बुलायी थी.
इस बैठक में वित्त मंत्री अरूण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे. रेल कर्मचारी यूनियन के शाखा सचिव विकास कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर विचार हेतु तीन सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है. जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा रेल राज्य मंत्री राजन गोहेन को शामिल किया गया है.
यह कमेटी कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर चार महीने के अंदर अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद रेलवे कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है. वही उनकी मांगों में चिरपरिचित मांग, न्यूनतम वेतनमान 26 हजार तथा नयी पेंशन योजना में शामिल किया जाना शामिल है.
