समय पर न्याय मिलना ही न्याय की सार्थकता
पूर्णिया कोर्ट : गुड गवर्नेंस का आशय यह होता है कि सबों को सुलभ न्याय मिलना चाहिए. सुलभ न्याय नैसर्गिक अधिकार है. न्याय तब बेहतर कहा जा सकता है, जब सही समय पर लोगों को न्याय मिल जाये. इस दिशा में सहायक वैकल्पिक विवाद निबटारा केंद्र(एडीआर) मील का पत्थर साबित होगा.
यहां अमीर-गरीब सबों को उचित समय पर न्याय मिलेगा. उक्त बातें उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने बुधवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा सदन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही.
सभी विवादों का होगा निबटारा : जस्टिस श्री अंसारी ने कहा कि पूर्व के जमाने में जब राजवंश हुआ करता था तो उस समय उनके द्वारा लिया गया फैसला स्वार्थ के ईद-गिर्द होता था. वह कोई भी फैसला अपने फायदे के लिए ही करते थे. लेकिन अब जो कल्याणकारी राज्य का गठन हुआ है
तो न सिर्फ गरीबों के हितों की बात होती है, बल्कि अमीरों के भी हितों की बात होती है. वैकल्पिक विवाद निबटारा केंद्र की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार से मुख्य सड़क किसी बड़ी दुर्घटना या बम ब्लास्ट के बाद बंद हो जाती है तो बायपास सड़क काम आती है, उसी प्रकार यहां एडीआर अर्थात सहायक वैकल्पिक विवाद निबटारा केंद्र से आपको सारे विवाद सुलझाने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि कुछ विवादों को छोड़ कर करीब सभी विवादों का हल यहां हो सकता है. उन्होंने आधुनिक राज्यों और उनके द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था पर प्रकाश डाला. उन्होंने जमानत एवं अन्य अर्जियां के न्यायालय में बहुतायत में पेंडिंग होने की बातें कही तथा कहा कि इस विधि से मुकदमा का हल आसानी से हो सकेगा.
समय पर न्याय…
कार्यक्रम को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश कुमार दत्त एवं जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया. इस मौके पर महानिबंधक विनोद कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरूण कुमार शर्मा, आयुक्त सुधीर कुमार, डीआइजी उपेंद्र कुमार सिन्हा, डीएम पंकज कुमार पाल आदि उपस्थित थे.
