पूर्णिया : जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में शनिवार को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त एवं निष्पादित आवेदनों की समीक्षा बैठक समाहरणालय के सभागार में हुई. इस दौरान बताया गया कि गत 16 अक्तूबर से 15 दिसंबर तक की अवधि में जिले में आरटीपीएस के तहत 73131 आवेदन प्राप्त हुए,
जिसमें 56246 आवेदनों का निष्पादन हुआ. जबकि 1425 आवेदन अस्वीकृत किये गये. वर्तमान में निर्धारित समयसीमा के तहत 15424 आवेदन लंबित हैं. जबकि 254 आवेदन निर्धारित सीमा बीतने के बावजूद लंबित हैं. जिलाधिकारी श्री पाल ने पूर्णिया पूर्व एवं बनमनखी में आरटीपीएस के कार्यों के प्रति डीएम ने सबसे अधिक नाराजगी का इजहार किया.
उन्होंने निर्धारित समयसीमा के उपरांत निष्पादित तथा अनिष्पादित सभी आवेदनों को स्वत: संज्ञान से अपील की कार्रवाई 23 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया. सभी एसडीएम व डीसीएलआर को उन्होंने दोषी पदाधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध दंड अधिरोपित करने को कहा. डीएम ने कहा कि दोषी पदाधिकारी व कर्मी के दिसंबर माह के वेतन से अधिरोपित दंड की राशि की वसूली की जायेगी. डीएम ने दाखिल-खारिज के सभी अस्वीकृत मामलों के अभिलेख जांच का निर्देश डीसीएलआर को दिया.
साथ ही शीघ्र जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा सभी एसडीएम व डीसीएलआर को प्रतिदिन आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण करने तथा जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारियों को भी क्षेत्र भ्रमण कि दौरान आरटीपीएस काउंटर का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया.
उन्होंने आरटीपीएस आवेदनों के निष्पादन में जीरो टोलरेंस अपनाने की हिदायत दी. कहा कि ससमय निष्पादन नहीं होने पर संबंधित अधिकारी व कर्मी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. मौके पर उप विकास आयुक्त राम शंकर, अपर समाहर्ता डा रवींद्र नाथ, सहायक समाहर्ता सौरभ जोरवाल सहित जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी, एसडीएम डीसीएलआर, बीडीओ व सीओ मौजूद थे. फोटो : 19 पूर्णिया 25परिचय : बैठक में उपस्थित डीएम व अन्य
