योजना क्रियान्वयन में उदासीनता, चार पंचायतों से स्पष्टीकरण

पूर्णिया : मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना क्रियान्वयन में धमदाहा प्रखंड के चार पंचायत काफी पीछे चल रहे हैं. धमदाहा प्रखंड की प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से मामला उजागर हुआ है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी अभिराम त्रिवेदी ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए योजना क्रियान्वयन में उदासीनता के आरोप में प्रखंड के दमगाड़ा, माली, रंगपुरा दक्षिण एवं पारसमणी पंचायत के सभी मुखिया,सभी पंचायत सचिव, सभी पंचायतों के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य ,सदस्य सचिव सभी वार्ड एवं कार्यपालक सहायक से स्पष्टीकरण पूछा है.

उन्होंने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को अपने स्तर से सभी पंचायत प्रतिनिधियों,पंचायत सचिव एवं कार्यपालक सहायक को सूचना का तामिला सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

वार्ड में योजना क्रियान्वयन की स्थिति : मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना अन्तर्गत प्रखंड के रंगपुरा दक्षिण पंचायत को योजना क्रियान्वयन के लिए 01 करोड़ 52 लाख 75 हजार 121 रुपये आवंटित किये गए है.

इनमें 92 लाख 76 हजार 469 पंचायत से वार्ड को योजना क्रियान्वयन के लिए स्थानांतरित किया गया है. इनमें मात्र 58 लाख 16 हजार 954 रुपये ही खर्च किये गए है. शेष बचे राशि 34 लाख 59 हजार 515 रुपये का अभिश्रव एवं मास्टर रोल पंचायत सचिव द्वारा कार्यपालक सहायक को डाटा इंट्री के लिए उपलब्ध नही कराया गया है.

जबकि पंचायत में योजना क्रियान्वयन के लिए काफी बड़ी राशि शेष बचे हुए है. इसी प्रकार पारसमणी पंचायत को 01 करोड़ 14 लाख 01 हजार 312 रुपये आवंटित किया गया है. इसमें पंचायत ने वार्ड विकास समिति को 50 लाख 03 हजार 239 रुपये योजना क्रियान्वयन के लिए स्थानांतरित किया है.

इसमें 10 लाख 64 हजार 187 रुपये वार्ड में खर्च किया गया है. शेष बचे 39 लाख 39 हजार 52 रुपये वार्ड में बचे हुए है. माली पंचायत को 65 लाख 48 हजार 971 रुपये आवंटित किया गया है. इनमें 13 लाख 14 हजार 420 रुपये पंचायत से वार्ड को स्थानांतरित किया गया है.

जिसमें 7 लाख 11 हजार 195 रुपये वार्डों में खर्च किया गया है. जबकि वार्डों में 06 लाख 03 हजार 225 रुपये शेष बचे है. दमगाड़ा पंचायत को 01 करोड़ 39 लाख 03 हजार 360 रुपये आवंटित किया गया. इसमें 69 लाख 61 हजार 238 रुपये वार्ड को योजना शुरु करने के लिए खाता में स्थानांतरित किया गया है. जिसमें 04 लाख 98 हजार 469 रुपये खर्च किया गया है. 64 लाख 52 हजार 769 रुपये वार्डों में शेष बचे हुए है.

प्रतिवेदन में खास बातें : प्रखंड द्वारा जिला को योजना की प्रगति प्रतिवेदन भेजी गयी है . प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा योजना की राशि वार्ड विकास समिति को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है,तथा वार्ड को मिले राशि का योजना पूर्ण करने के दिशा में प्रयास नहीं किया जा रहा है. इसके साथ ही पंचायतों में विधिवत अभिलेख संधारित नहीं किया गया है.

अभिलेख भी काफी त्रुटिपूर्ण है. योजना क्रियान्वयन में कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही बरतने का मामला सामने आने पर जिला पंचायतीराज पदाधिकारी ने तीन दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. स्पष्टीकरण का जवाब समय से नहीं मिलने पर अनुशासनिक व कानूनी कार्रवाई भी किया जायेगा.