बिहार के सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक करना होगा यह काम, नहीं तो कटेगी बिजली, CMD का आदेश
Published by : Abhinandan Pandey Updated At : 05 Nov 2024 9:17 AM
Smart Meter: पटना ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने राज्य के सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया है.
Smart Meter: पटना ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने राज्य के सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया है. पहले इसके लिए 30 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की गयी थी, जिसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. सोमवार को राज्य में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सीएमडी ने कहा कि सूबे में अब तक 54 लाख (साउथ बिहार में 22 लाख, नॉर्थ बिहार में 32 लाख) से अधिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया गया है.
उपभोक्ताओं की संतुष्टि पहली प्राथमिकता
उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि उपभोक्ता संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता है. स्मार्ट मीटर से संबंधित उपभोक्ताओं के मन में किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है. मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं को इसके लाभ और तकनीकी पहलुओं के बारे में जागरूक करना चाहिए. सभी स्मार्ट मीटर में पुश बटन अनिवार्य सीएमडी ने मीटरिंग एजेंसियों को सभी स्मार्ट मीटरों में पुश बटन लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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पुश बटन से मिलती है यह मदद
रिचार्ज करने के बावजूद बिजली कनेक्शन रिस्टोर नहीं होने पर इस पुश बटन को दबाने से कनेक्शन तत्काल बहाल करने में मदद मिलती है. मीटिंग में एनसीसी एवं हाइ प्रिंट नामक दो मीटरिंग एजेंसियों को समय पर कार्य पूरा न करने के कारण सख्त चेतावनी दी गयी. उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों को अपने अनुबंध के अनुसार डीटी मीटर, फीडर मीटर एवं सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाना सुनिश्चित करना होगा.
हर सेक्शन में दो कर्मी शिकायत सुनने को रहेंगे मौजूद
सीएमडी पंकज पाल ने निर्देश दिया कि आइइसी (इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन) एक्टिविटी के तहत पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाये. साथ ही उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए हर सेक्शन में दो कर्मियों के नाम और संपर्क नंबर साझा किए जाएं. उपभोक्ताओं की सहायता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत सरकार भवन और पोस्ट ऑफिस में एजेंसियों के कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये. बैठक में साउथ बिहार के एमडी महेंद्र कुमार, नॉर्थ बिहार के एमडी डॉ निलेश देवरे सहित दोनों डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी एवं मीटरिंग एजेंसियों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे.
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