बिहार में दौड़ेगी रैपिड ट्रेन, पटना से इन 4 शहरों के लिए बनेगा कॉरिडोर, सम्राट कैबिनेट में फैसला
रैपिड ट्रेन की सांकेतिक तस्वीर, सर्कल में सीएम सम्राट
Bihar Rapid Rail Corridor: बिहार में तेज और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. सम्राट कैबिनेट ने पटना से चार प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी दे दी है. इससे यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा.
Bihar Rapid Rail Corridor: बिहार में तेज और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में कदम उठाया गया है. अब पटना से चार प्रमुख शहरों के बीच रैपिड रेल चलाने की तैयारी शुरू हो गई है. सम्राट कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में इन रूटों के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी दे दी है.
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पटना से चार शहरों को जोड़ेगी रैपिड रेल
राज्य में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के तहत चार कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे.
इन रूटों पर चलेगी रैपिड ट्रेन
- पटना से मुजफ्फरपुर (हाजीपुर और सोनपुर होते हुए)
- पटना से बेगूसराय
- पटना से आरा
- पटना से गया जी
इन कॉरिडोर के बनने से पटना और आसपास के शहरों के बीच सफर आसान और तेज होने की उम्मीद है.
NCRTC तैयार करेगा DPR
रैपिड रेल परियोजना के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को दी गई है.
NCRTC दिल्ली-एनसीआर में रैपिड रेल परियोजनाओं पर काम कर रहा है. अब बिहार में भी इसी तर्ज पर आधुनिक परिवहन नेटवर्क तैयार करने की तैयारी है.
सीएम ने बताया बड़ा कदम
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि रैपिड रेल परियोजना बिहार में सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देगी. उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और शहरों के विकास को भी गति मिलेगी.
यात्रियों को मिलेगी तेज और सुरक्षित सुविधा
RRTS कॉरिडोर शुरू होने के बाद पटना से जुड़े शहरों के बीच यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है. तेज रफ्तार, सुरक्षित सफर और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ यह परियोजना बिहार के शहरी विकास में अहम भूमिका निभा सकती है.
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पटना AIIMS विस्तार को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पटना AIIMS के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है. इसके लिए दानापुर के भूसौला में 26.76 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी. इस योजना पर करीब 348.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को मजबूती मिलेगी.
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