बिहार के ग्रामीणों का जीवन अब आसान हो सकेगा. केंद्र सरकार अब ई-मोबिलिटी के जरिये यह काम आसान करने की तैयारी में जुटी है. कॉमन सर्विस सेंटर(CSC) ने दस हजार स्थानों पर अगले वित्त वर्ष तक ई-मोबिलिटी शुरू करने का लक्ष्य रखा है. जिसकी शुरूआत सौ जगहों पर हो भी गयी है. अब गांव के लोगों को ई-स्कूटी और रिक्शा की सुविधा मुहैया करायी जाएगी.
सरकार इन जगहों पर अब इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक के साथ ही ई-रिक्शा की भी बिक्री करेगी. वहीं अब इन वाहनों को अगर कोई किराये पर भी लेना चाहें तो यह सुविधा उपलब्ध रहेगी. इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली कंपनी के साथ सरकार ने यह करार कर लिया है. वहीं अब ग्रामीणों को गांव में ही लोन की भी सुविधा मिलने लगेगी. ताकि उन्हें आसानी से लोन मिल जाये. यह तमाम प्रयास ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है. साथ ही अब इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की तैयारी जोरों से है.
ऐसा देखा गया है कि कइ गांव हाइवे से काफी दूर होते हैं जहां आवागमन की समस्या आज भी बनी ही हुई है. पैट्रोल पंप भी नजदीक नहीं रहता जिसके कारण निजी वाहनों को भी समस्या आती है. वहीं शहर आने-जाने के लिए भी सीमित संख्या में ही सरकारी सवारी उपलब्ध है. ऐसे में अब ई-मोबिलिटी के जरिये सरकार ग्रामीणों का काम आसान करेगी.
कॉमन सर्विस सेंटर(CSC) वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ई-चार्जिंग स्टेशन भी लगेगा. इसके साथ ही सभी सीएससी पर बैट्री स्वैपिंग की भी सुविधा होगी. जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में सुविधा होगी. सफर के दौरान अगर गाड़ी की बैट्री खत्म हो जाए तो चालक उसे आसानी से वहां से स्वैप कर सकेगा. केंद्र सरकार गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को प्रोत्साहित करेगी.
Posted By: Thakur Shaktilochan
